शुक्रबार, साउन २७, २०७९

सञ्चारमन्त्री डा.रिजाललाई नेपाल पत्रकार महासङ्घको पाँच बुँदे ज्ञापन

ज्ञापनपत्र बुझदै मन्त्री  डा.रिजालले भने – म पदमा रहुञ्जेल आन्दोलन नगर्नुहोस्

काठमाडौ पौष २१,  नेपाल पत्रकार महासङ्घले सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा मीनेन्द्र रिजाललाई आज पाँच बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्र समेटिएको विभिन्न मागका सम्बन्धमा मन्त्री रिजललाई औपचारिक तथा अनौपचारिकरुपमा सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दापनि कुनै सुनवाई नभएको निष्कर्षसहित प्रस्तुत मागहरु सिध्रातिसिध्र कार्यान्वयनमा ल्याउन महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।  साथै महासङ्घको तर्फबाट प्रस्तुत माग पूरा गर्नेतर्फ मन्त्रालय उदासिन भएको भन्दै अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टसहितको प्रतिनिधिमण्डलले अब पनि अफुहरुको माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प ननभएको चेतावनीसमेत दिईएको महासङ्घद्दरा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ ।

 त्यस्तै fng logo 1विज्ञप्तिमा  महासङ्घद्वारा प्रस्तुत मागमा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन अनुगमन र कारबाही प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न, चालु आवको बजेट वक्तव्यमा आएको आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गर्न, पत्रकार बिमा र द्वन्द्वपीडित पत्रकार कल्याण कोषको स्थापना र समावेशीताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न आग्ह गर्दै ञापनपत्रमा नयाँ मिडिया नीतिमा समाचार कक्ष र विषयवस्तुलाई बहुलता र विविधताको संरक्षण गर्न महासङ्घले माग गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारको सुरक्षा, मिडिया नीति, विज्ञापन प्रणालीलगायत पत्रकारिताको व्यावसायिक विकास र पुनःसंरचनासँग सम्बन्धित यसअघि प्रस्तुत गरेका मागको तत्काल सुनुवाइ गर्न  भनिएको छ ।

त्यस्तै सञ्चार माध्यमलाई समावेशीकरण गर्ने उच्चस्तरीय आयोग २०६९ र सञ्चार प्रतिष्ठानलाई लैङ्गिमैत्री बनाउने निर्देशिका २०७० लाई कार्यान्वयन गर्न तथा नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्र संस्थानमा हालै भएको विज्ञापनमा समावेशीताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन नगरिएकाले यसलाई तत्काल सच्याउन र सरकारी सञ्चार माध्यममा हाल भइरहेका भर्ना र बढुवा प्रक्रियामा समावेशीताको सिद्धान्तलाई अङ्गिकार गर्न पनि महासङ्घले सरकारसित आग्रह गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैवीच ञात्रापन पत्र बुझ्दै सञ्चारमन्त्री डा रिजाले आफूले सञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिक विकास, श्रमजीवी पत्रकारको हकहित, दक्षता अभिवृद्धि, सामाजिक सुरक्षा र स्वतन्त्रता, समावेशीकरणका क्षेत्रमा नयाँआयाम सिर्जना गर्ने प्रतिवद्धता सहित आफू पदमा रहुञ्जेल आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा नगर्न महासङ्घलाई आग्रह गर्दै मन्त्री रिजालले चालु आवको बजेट वक्तव्यमा परेका आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, पत्रकार बिमा र द्वन्द्वपीडित पत्रकार कल्याण कोषको उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन भइराखेको जनकारी दिनुभएको थियो ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा  रिजाललाई पत्रकार महासङघले बुझाएको ज्ञापनपत्र जस्ताको त्यस्तै

२०७१/०९/२१

माननीय सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीज्यू
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौं ।

विषय : ज्ञापनपत्र ।

सञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिक विकास, श्रमजीवी पत्रकारको हक हित, दक्षता अभिवृद्धि, सामाजिक सुरक्षा र स्वतन्त्रताका साथै सञ्चारमध्यममा समावेशीकरणका सन्दर्भमा नेपाल पत्रकार महासंघले विगतदेखि नै नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । महासंघमा वर्तमान नेतृत्वले पद वहाली गरे लगत्तै यहाँसमक्ष औपचारिक तथा अनौपचारिकरूपमा दर्जनौं पटक भेटी यसमा थप स्मरण गराइएको छ । यहाँबाट पनि त्यसमा विमती प्रकट भएको छैन र कार्यान्वयनको आश्वासन मिलिरहेकै छ । तर, कार्यान्वयन भएन । यहाँसम्मकि बजेट भाषणमा परेका आमसञ्चार प्रतिष्ठानको स्थापना, पत्रकारको बिमा र द्वन्द्वपीडित पत्रकार कल्याणकोषको स्थापनाजस्ता विषय समेत कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । श्रमजीवी पत्रकारका सन्दर्भमा आफूले सवै पक्षलाई बोलाएर गम्भीर छलफल गर्ने यहाँबाट आश्वासन मिल्यो तर त्यसपछि ठ्याम्मै प्रगति भएन । समावेशीकरणका विषय अघि बढाइएनन् । यससम्बन्धी आयोगका प्रतिवेदन र निर्देशिकाहरू कार्यान्वयन भएनन् । यहाँसम्मकि प्रेस काउन्सिल र सरकारी नियन्त्रणका सञ्चारमाध्यमका बोर्डसमेत समावेशी हुन सकेनन् । तिनबाट भएका विज्ञापनले पनि यस क्षेत्रमा सरोकार राख्नेलाई झस्काएको छ । यस्तै, पत्रकारमाथि आक्रमणका घटना झन बढे । दोषीमाथि कारवाही गरिएन । यसले गर्दा नेपाल पत्रकार महासंघ अत्यन्तै चिन्तित र गम्भीर भएको छ ।
माननीय मन्त्रीज्यू,
यस सन्दर्भमा महासंघले आफ्नो कार्यसमितिका साथै पत्रकारिता क्षेत्रका सरोकारवाला अगुवा संस्थाहरूसँग समेत व्यापक छलफलपछि सवैको सहभागितामा यहाँसमक्ष फेरि एक पटक स्मरण गराउन जाने निष्कर्षसहित आएका छौं । यी मुद्दाहरूको तत्काल उचित संबोधन नभए नेपाल पत्रकार महासंघ र सिंगो नेपाली मिडिया जगत आन्दोलनको चरणमा प्रवेश गर्न बाध्य हुने अवस्थाको सिर्जना हुने भएकोले सौहाद्र्रपूर्ण छलफलबाटै निष्कर्षमा पुग्ने अन्तिम प्रयत्नस्वरूप यहाँको गम्भीर ध्यानाकर्षण र परिणाममुखी कार्यान्वयनको अपेक्षा लिएका छौंं ।

१. श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू भएको २० वर्ष भैसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन नहुँदा पत्रकारको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षा गम्भीर खतरामा परेकोले यसको कार्यान्वयन अनुगमन र कारवाही प्रक्रिया तत्काल सुरु गरियोस् ।
२. यहाँबाट पटक–पटक सहमति जनाइएको र बजेट वक्तव्यमा समेत परिसकेको आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, पत्रकारको बिमा र द्वन्द्वपीडित पत्रकार कल्याणकोषको तुरुन्तै कार्यान्वयन गरियोस् । प्रतिष्ठानको संरचना निर्माण र प्रशिक्षार्थी छनौट गर्दा समावेशिताको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरियोस् ।
३.नेपाल पत्रकार महासंघ र सञ्चार सम्बद्ध संघसंस्थाहरूले प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारको सुरक्षा, मिडिया नीति, मिडियाको विकास, विज्ञापन प्रणालीलगायत पत्रकारिताको व्यावसायिक विकास र पुनर्संरचनासँग सम्बन्धित यसअघि प्रस्तुत गरेका मागको तत्काल सुनुवाई गरियोस् ।
४. मिडियामा बहुलता र विविधताको संरक्षण एवं विकासका लागि समाचार कक्ष र विषयवस्तुमा समावेशीता अपरिहार्य छ । सोका निम्ति नयाँ मिडिया नीतिमा यो विषयलाई स्पष्टरूपमा समावेश गरिनुका साथै सञ्चारमाध्यमलाई समावेशीकरण गर्ने उच्चस्तरीय आयोग २०६९ र सञ्चार प्रतिष्ठानलाई लैङ्गिकमैत्री बनाउने निर्देशिका २०७० लाई तत्काल कार्यान्वयनमा लगियोस् ।
५. सरकारी सञ्चारमाध्यममा हाल भइरहेको भर्ना एवं बढुवा प्रक्रियामा समावेशीताको सिद्धान्तलाई पूर्णत अङ्गिकार गरिएको अवस्था नरहेकोले त्यसमा ध्यान दिइयोस् । यस सन्दर्भमा नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्र संस्थानमा हालै भएको विज्ञापनमा समावेशिताको सिद्धान्तलाई नजरअन्दाज गरिएकोले सोलाई तत्काल सच्याउने व्यवस्था गरियोस् ।

डा.महेन्द्र विष्ट
अध्यक्ष

साल्ट ट्रेडिङ्ग कपोर्रेशन लिमिटेड

कालिमाटी, काठमाडौं
फोन नं: ०१४ २७० ३१५ ,फ्याक्स: ०१४ २७१ ७०४
Email salt@stcnepal.com, admin@stcnepal.com

नेपालको सवैभन्दा पुरानो सुपर मार्केट

विशाल बजार कम्पनी लि.
शुक्रपथ, काठमाडौं, नेपाल

फोन: ०१४ २२८ ३४२, ०१४ २४२ १८५, ०१४ २२२ ४२३
Email: info@bishalbazar.com.np

खबरका दस्तावेजहरु

January 2014
S M T W T F S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031