काठमाडौ पौष १४ , सूचना विभागद्वारा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा आज आयोजित प्रवक्ता–पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय 
मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता टेकप्रसाद ढुङ्गानाले कार्यस्थलमा हुने न्यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ व्यवस्थापिका–संसदबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएको, देवानी कानुनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (देवानी संहिता), फौजदारी कसुरसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बेनको विधेयक (अपराध संहिता), फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलगायत सरकारबाट व्यवस्थापिका–संसदमा विधेयक पेस गरिएको त्यस अवसरमा जानकारी दिनुभएको छ ।
त्यस्तै गरि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम कुँबरले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीको समाधान गर्न विद्यमान कानुन पमिाजन गर्ने तयारी भइरहको जानकारी दिएका छन । त्यस्तै त्यसअवसरमा उहाँले मुलुकभर करिब ३० हजार सहकारी संस्था दर्ता रहको र त्यसमध्ये १३० सहकारीलाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गरिसकेको जानकारी दिनु भएको छ
त्यस्तै न्याय परिषद् ऐन २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, मेलमिलापसम्बन्धी ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बेनको विधेयक र केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक व्यवस्थापिका–संसदमा पेस गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त भएकाले तत्कालै व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयमा दर्ता गराइने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ ।
