काठमाडौं पौष ७, कांग्रेस र एमालेले निर्धारित समयमा संविधान जारी गर्न संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको साटो संविधानसभाभित्रै सभासदहरुको बेग्लै संयन्त्र बनाई ुफास्ट ट्रयाकुमा मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समितिले चौथोपटकसम्म दिइएको समयसीमामा पनि विवाद मिलाउन नसकेपछि फेरि उक्त समितिमा पठाउनु औचित्यपूर्ण नहुने भन्दै ठूला दुई पार्टीले आइतबार संविधानसभाभित्रै चुस्त संयन्त्रको प्रस्ताव गरेका हुन् । दुइ दलले शीर्ष वार्ता नै बहिश्कार गरेर एमाओवादी नेताहरुले गैरजिम्मेवारी प्रदर्शन गरेको र यसले जनताको मतको अपमान गरेको टिप्पणीसमेत गरे ।
हामीले आफ्नो तर्फबाट प्रस्ताव राख्यौं । त्यसको विकल्पमा मिल्ने प्रस्ताव ल्याउने कि बैठकमै बस्दैनौं भनेर भाग्ने रुु एमाओवादीले जानीजानी समय लम्ब्याउन खोजेको दावी गर्दै कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ुअब विवाद संविधानसभाभित्रै प्रक्रियाबाट टुंग्याउनुपर्छ । त्यसका लागि सभासदहरुको चुस्त संयन्त्र बनाइनुपर्छ ।ु
संविधानसभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेस र एमालेका सभासदहरुले संवाद समितिलाई पटकपटक म्याद दिँदा पनि विवाद मिलाउन असफल भएकाले पूर्ण बैठकबाटै संयन्त्र बनाएर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । संवाद समितिले आफैले विवादित विषयवस्तुमा छलफल नगराई केही सीमित नेतामा लगेर जिम्मेवारी सुम्पेको र जनताले खोजेको परिणामसमेत दिन नसकेको सभासद गोकर्ण विष्टले बताए ।
ुविवाद मिलोस भनेर हामीले संविधानसभाको पूर्ण बैठकबाट समितिलाई जिम्मेवारी दियौं, असफल भएको समितिलाई फेरि म्याद दिन नहुने सुझाव राख्दै एमालेका सचिव समेत रहेका विष्टले भने, ुसंवाद समितिले पनि खास विषयमा सभासदहरुबीच छलफल चलाएन । सीमित नेतालाई जिम्मा दियो । अब जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सार्वभौम संविधानसभाले नै निर्णय गर्नुपर्छ ।
त्यसका लागि सबै दलका सभासदहरुको प्रतिनिधित्व रहने संयन्त्र बनाइनुपर्ने र त्यसैले निर्णय गर्नुपर्ने बिष्टको तर्क छ । कांग्रेस सभासद रमेश लेखकले अब बन्ने संयन्त्रले प्रक्रिया अघि बढाउन प्रश्नावली बनाउने र निर्णयमा पुग्न बाटो खुलाउने बताए । ुनमिलेका विषयवस्तु टुंग्याउनका लागि प्रश्नावली बनाउदै जान पनि यस्तो संयन्त्र या समिति जरुरी छ । यो जनताले चुनेर पठाएका सभासदको अधिकार पनि हो, लेखकले भने, त्यसबीचमा संवाद समितिको पहलमा कुनै विवादमा सहमति भए सम्बन्धित प्रश्न हटाउने, नत्र कायमै राखेर अघि बढाउन सकिन्छ ।
संविधानसभाभित्रै बन्ने अर्को समिति बनाएर नियमावली संशोधन गरी फाष्टट्रयाकुमा संविधानबारे निर्णय गर्न सकिने सुझाव पनि उनले राखे । एकल जातीय पहिचानको एमाओवादी अडानप्रति व्यंग्य गर्दै सभासद लेखकले नेताको घरमाचाहिँ बहुपहिचानको परिवार हुने, मुलुकलाई चाहि एकल पहिचान भनेर हलो अडाइरहने भनेर आलोचना गरे । प्रमुख नेताहरुको घरमै हेर्नुन । एकल पहिचान छ कि बहुपहिचान, उनले भने, अनि मुलुकलाई चाहिँ मिल्दै नमिल्ने एकै पहिचानको अडान लिएर पर धकेल्ने रुु
एमालेका विष्टले सहमतिका लागि सबै ढोका बन्द गर्न नहुने भन्दै सफा नियतले काम गर्ने हो भने अझै पनि निर्धारित समयमा संविधान ल्याउन सकिने बताए । ुपार्टीले आफ्ना घोषणापत्र हुबहु लागू गर्न खोज्ने होइन । सबैबीच छलफल गरी सम्झौतामा पुग्नुपर्छ, उनले भने । अघिल्लो संविधानसभाले केही सीमित नेतालाई निर्णय गर्ने जिम्मा दिएर गरेको गल्ती यो पटक पनि दोहोरिएकाले अब सच्चिएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा उनको थियो ।
कांग्रेस सभासद जगदीशनरसिंह केसीले सभासदलाई ल्याप्चे लगाउनेका रुपमा मात्र नहेर्न भन्दै शीर्ष नेताप्रति कटाक्ष गरेका थिए । संविधानसभा बैठकबाटै प्रक्रिया अघि बढाउन अलमल गर्न नहुने भन्दै उनले सहमतिको नाममा जनताको आँखामा छारो नहाल्न शीर्ष नेताहरुलाई सुझाव दिए । केही नेताका कारण सभासदहरुको अधिकार कटौती भएको छ । यो जनताको अपमान हो, केसीले भने ।
अर्का सभासद बहादुरसिंह लामाले सहमतिको नाम जपेर संविधान नबनाउने मतिुतिर नेताहरु गएकोमा आपत्ति जनाए । बैठकमा बोल्ने एमाओवादी, मधेशवादी दलका सभासदहरुले भने सहमतिका लागि फेरि विवादित विषयलाई संवाद समितिमा फर्काउनुपर्ने बताएका थिए । सहमतिको प्रक्रियाबाट बाहिर लानु संविधान नबनाउनु हो, एमाओवादी सभासद शक्ति बस्नेतले भने । उनले एमाओवादीले मात्र नभइ सरकार पक्षले पनि मोर्चा जस्तै बनाइ परिवर्तनकारी संविधान बनाउन बाधा पारेको आरोप समेत लगाएका थिए । कान्तिपुर दैनिकबाट
