काठमाडौ पौष ११, एमाओवादीले राज्यको पुर्नसंरचनाका सम्बन्धमा नौ प्रदेशमा जान तयार रहेको जनाएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीचको जारी वार्तामा कांग्रेस(एमालेले लचकतासहितको प्रस्ताव ल्याउन भनेपछि एमाओवादीले नौ प्रदेशको अवधारणा ल्याएको खवर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेका छ । त्यस्तै खवरम 
एमाओवादीले केही सर्त पुरा भए ६ प्रदेशमै पनि सहमति जनाउने संकेत दिएको छ । तर त्यसका लागि पहिले सम्बन्धित भूगोलका सरोकारवालाको सहमति चाहिने र कांग्रेस(एमाले पहिचान झल्किने नाम दिन तयार हुनुपर्ने उसको सर्त छ । एमाओवादीले अघिल्लो संविधानसभाका बेला गठन गरिएको राज्यपुर्नसंरचना आयोगले सुझाएको दश प्रदेशलाई नौ मा झार्न सकिने बताएको हो । आयोगले सुझाएको सेती महाकाली र भेरी कर्णाली दुई प्रदेशलाई गाभेर एउटै बनाउन सकिने एमाओवादी प्रस्ताव छ । खस भाषाले यी दुई प्रदेशलाई जोड्न सक्ने उसको तर्क छ । संख्या कति भन्ने कुरा बेठीक हो । मुख्य कुरा आधार हो । अघिल्लो संविधानसभामा दलहरुबीच पहिचानका ५ र सामथ्र्यका ४ आधारसहित एक प्रतिशतभन्दा बढी उपस्थिति रहेको जातिरभाषीलाई स्वायत्त प्रदेश दिने सहमति भएको हो, एमाओवादी बरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले भने, ुदशमा मान्दै नमान्ने हो भने यी दुई प्रदेश गाभेर ९ वटामा जानु नै सबैभन्दा वैज्ञानिक हुन्छ ।
आयोगले मधेसमा दुईसहित पहाडमा सेती(महाकाली, भेरी(कर्णाली, मगरात, तमुवान, नेवा, ताम्सालिङ, किरात (खम्बुवान० र लिम्बुवान गरी दश प्रदेश सुझाएको थियो । यीमध्ये सेती(महाकाली र भेरी(कर्णाली क्षेत्रीय र बाँकी ८ जातीयरभाषिक आधारमा तयार पारिएका थिए । एमाओवादीले सेती(महाकाली र भेरी(कर्णाली मात्र होइन, मगरात र तमुवान, नेवा र ताम्सालिङ, किरात ९खम्बुवान० र लिम्बुवान प्रदेशलाई गाभेर पहाडमा ४ र तराईमा २ गरी ६ प्रदेशमा समेत जान सकिने बताएको छ । तर त्यसका लागि पहिले ती दुई जातीरभाषी एकै ठाउँमा बस्न तयार छन् कि छैनन् भनेर सरोकारवालालाई सोधिनुपर्छ,ु नेता भट्टराईले भने, ुअहिले नै ती दुई जातीरभाषीको संयुक्त पहिचान झल्किने नाम दिनुपर्छ ।ु एमाओवादीका अर्का शीर्ष नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संयुक्त पहिचानको नाम दिइए किरात ९खम्बुवान० र लिम्बुवानबाहेक अन्य जातीरभाषी संगै बस्न तयारै रहेको बताए । यी दुई जातीरभाषीलाई पनि भविश्यमा आवश्यक परे पुर्नसंरचना गर्न सकिने प्रतिबद्धता जनाए समाधान निस्कन सक्ने उनले उल्लेख गरे ।
ुमुख्य कुरा पहिचान हो । कांग्रेस(एमालेलाई अन्यथा लाग्ने हो भने साझा पहिचानको नामसमेत दिन सकिन्छ । जस्तो, नेवा(ताम्सालिङमा बागमती पनि जोडेर बागमती(नेवा(ताम्सालिङ बनाउन सकिन्छ,ु उनले भने । श्रेष्ठले नौ प्रदेशमा जाने हो भने अहिल्यै नाम नराखे पनि हुने बताए । ुकिनकि, नौ प्रदेशले भौगोलिक रुपमै समेट्ने भएकाले त्यहा बाहुल्यता रहेको जातीरभाषीलाई आपत्ति हुने छैन । पछि उनीहरुले प्रदेशसभाबाट उपयुक्त नाम चयन गर्न सक्छन्,ु उनले भने, ुतर सम्बन्धित जातीरभाषीलाई मान्य भएको अवस्थामा ६ प्रदेशमा जाँदाचाहिँ अहिल्यै पहिचानसहितको नाम दिनुपर्छ । आयोगको १० प्रदेशको प्रस्तावमा मधेसी दलहरुको पनि सहमति नै छ । आयोगले मधेसमा झापादेखि पर्सासम्म एक र नवलपरासीदेखि कन्चनपुरसम्म एक गरी दुई प्रदेश सुझाएको छ । तराईको चितवनलाई भने राजधानीसंग जोडिएको छ । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले ुएक मधेस स्वायत्त प्रदेशु भने पनि सहमति हुने भए ऊसमेत आयोगको सुझावअनुरुप दुई प्रदेशमा जान तयारै छ ।
एमाओवादी नेता भट्टराईले शासकीय स्वरुपमा पार्टीले अडान छाडेको भनी प्रचार भएकोमा पनि आपत्ति जनाए । उनले औपचारिक अडान प्रत्यक्ष निर्वाचि कार्यकारी राष्ट्रपति नै भएको बताए । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा पनि जान सकिन्छ, उनले भने, त्यो पनि नभए अघिल्लो संविधानसभाका बेला २०६९ जेठ २ को सहमतिअनुरुप प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदले चुनेको प्रधानमन्त्री दुवैमा अधिकार रहने मिश्रति प्रणालीमा जान सकिन्छ । यो नै हाम्रो बटमलाईन हो । एमाओवादीले बहुसदस्यीय समानुपातिक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको अवधारणा अघि सारेको छ । तर समानुपातिक प्रतिनिधित्व ६० प्रतिशत नघट्ने गरी अहिलेकै मिश्रित प्रणालीमा सहमति गर्न सकिने नेता भट्टराईले बताए । दुवै संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकबाट ६० र प्रत्यक्ष निर्वाचितमा ४० प्रतिशत रहने मिश्रति निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको थियो । कांग्रेस(एमालेले मिश्रति निर्वाचन प्रणालीमा सहमति जनाए पनि समानुपातिकको प्रतिशत घटाएर प्रत्यक्षतर्फ बढाउनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् । संघीयतामा जाँदा संवैधानिक अदालत राख्नेमा अन्य दल पनि सकारात्मक नै रहेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले न्यायपरिषदको संरचना पनि अहिलेको जस्तै हुनुपर्ने बताए । अहिले न्यायपरिषदमा सर्वोच्च अदालतबाट २ र बाहिरबाट कानुनमन्त्रीसहित ३ जना रहने व्यवस्था छ । ुकांग्रेस(एमालेले न्यायालयबाट ३ र बाहिरबाट २ जना रहने प्रस्ताव गरेका छन् ।
