कात्तिक २३, सुनिल शर्मा /नयाँ दिल्ली –
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भारतीय जनता पार्टीका बरिष्ठ नेताहरु सङग गोप्य भेट वार्ता गर्नु भएको छ। बि जे पि अध्यक्ष अमित शाह, बरिष्ठ नेता लालकृष्ण आड्वानी र प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी सँग नेपाल को बर्तमान राजनैतीक अवस्था र हिन्दू धर्म का बिषयमा छलफल भएको कुरा भा ज पा का एक वरिष्ठ नेताले यस् सम्वाददाता लाई बताएका छन। नेपालमा राज संस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै भाजपा अध्यक्ष अमित शाहले राज संस्था 
भारतका लागिस्थायी शक्ति र मित्र भएको बताउनु भारतीत जनता पार्टीले पार्टीको आधिकारिक धारणा सहित नेपाल हिन्दू राष्ट्र कायम हुनु पर्ने र राज संस्था पुनर्वहाली गर्न सहयोग गुयाउँन सत्ता पक्षलाई निर्देशन् दिएको छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले लालकृष्ण आड्वानी राजनाथ सिंह सँग पनि आजै गोप्य छलफल गर्नु भएको छ।भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालमा सम्वैधानिक राज संस्था र बहुदलिय प्रजातन्त्र टु पिल्लर सिस्टम मै जान उचित हुने राजा सँगको छलफलमा बताउनु भएको छ। २०४७ को सम्विधानका बिषयमा पनि छलफल भएको छ।नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गराउन हिन्दू धर्म समरक्षण महा सभा गर्ने बिषयमा पनि छलफल भएको छ।
चौतर्फी रूपमा हिन्दू धर्म माथि आक्रमण भएकोले नेपाल, भारत एक साझा धर्म र स्थाई मित्रका रूपमा हुनु पर्ने छलफल भएको छ। नेपाल र भारतका हिन्दूबादी संगठनहरुको महा सभा ले छित्तै नै नेपाल लाई हिन्दू राष्ट्रको घोषणा गर्ने भएको छ। सो घोषणा सभा पछी भारत सरकारले पनि समर्थन गर्ने छ। राज संस्था नै भारतका लागि स्थाई मित्र शक्ति भएको गोप्य पत्र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भाजपा अमित शाह ले दिएका छन। यस् अघि राजाको ब्राह्मण र अगेन्द बिषयमा छलफल गर्न नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य कुमुद लोहनी, हरिबोल भट्टराई, खुम बहादुर खड्का नयाँ दिल्ली पुग्नु भएको थियो। उहाहरुले भाजपाका वरिष्ठ नेता लगायत भारतीय सुरक्षा एजेन्सीका वरिष्ठ अधिकारी हरुसङग पनि गोप्य छलफल गर्नु भएको थियो।
राजा ज्ञानेन्द्र को साता ब्यापी भारत भ्रमण पछि नेपालको राजनीतीम पनि ३९० डिग्रीको परिवर्तन आउने निश्चित छ। नेपाली सेनाले सम्भावित द्वन्द र तेस्को पारिणमका सम्बन्धमा एउटा विस्तत रिपोर्ट नै तयार पारेको छ। रिपोर्टमा द्वन्द समाप्त भैनसकेकाले भावी दिन अझ चुनौती पूर्ण हुने भन्दै सबै सुरक्षा निकायलाई उच्छ सुरक्षा सतर्कता अपनाउनु भनेको छ। कार्तिक २६ गते पछी सुशिल कोइराला नेतत्वको सरकार विगठन हुने सम्भावना बढेर गएको छ। नयाँ संबिधान माघ ८ गते अब नबन्ने निश्चित भएको राजनैतीक घटना क्रमले देखाएको छ।
