संवाद तथा सहमति र समितिका सभापति डा भट्टराईले गरे बुद्धिजीवीहरूसङग विशेष छलफल
काठमाडौं कातिक १९, सत्तारुढ दलका तफबाट संविधानका विवादित विषयवस्तुको सम्बोधन गदै संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठकमा सात प्रदेश सहितको साझा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि दलहरुवीच मौलाउँदै आएको विवादकाविच अन्योल ग्रस्त हँदै आएको 
राजनीतिक संवाद तथा सहमति र समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले सहमतिको नाममा दलहरूबीच बढ्दै गएको ध्रुवीकरणलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्नेबारे आज अपराह्न बुद्धिजीवीहरूसङग विशेष छलफल गर्नुभएको थियो ।
यसैवीच संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले आफ्नो Baburambhattari .com पेजर्माफत
आफू सम्भावित द्वन्द्वलाई रोक्ने प्रयत्नमा रहेको बताएका छन् । कांग्रेस–एमालेसहितका केही दलले राम्रै नियतमा भए पनि आकस्मिक रुपमा संवाद समितिमा प्रस्तुत नयाँ प्रस्तावले दलहरुबीच आशंका र दूरी बढाएको उल्लेख गर्दै सभापति भट्टराईले आफू द्वन्द्व रोक्ने प्रयत्नमा रहेको बताएका छन् ।
‘अहिलेको स्थितिले द्वन्द्व निम्त्याउँछ । मैले द्वन्द्व रोक्न चाहेको छु, शान्तिपूर्ण ढंगले देश विकास र समृद्धितिर जाओस् भन्ने मेरो मान्यता पनि हो । सहमतिबाटै शान्ति स्थापना, स्थायीत्व कायम गर्ने र देशलाई नयाँ युगतिर लैजानेमा नै मेरो अन्तिमसम्म प्रयत्न रहनेछ’ उनले भने । परिवर्तन र अग्रगमनले मात्रै शान्ति सुनिश्चित हुने बताउँदै कांग्रेस–एमालेको प्रस्तावले परिवर्तन र अग्रगमन सुनिश्चित नहुने दाबी गरे ।
‘मैले तीन पक्षको बैठक बोलाएकै थिएँ, कांग्रेस–एमालेका साथीहरुले त्यही राखेर हाम्रो बटमलाई यही हो भनेर राखेको भए छलफल गर्न सकिन्थ्यो त्यहीबाट पनि निचोड निकाल्न सकिन्थ्यो । तर, समितिको बैठकमा राखिदिनुभयो,’ सभापति भट्टाईले भने । ‘त्यसले अर्को पक्षलाई, दुई तिहाई पुर्याएर ल्यायो भनेपछि, अब त सहमति सिद्धियो भन्ने आशंका पैदा गर्यो, भलै त्यसो नहोला । अझै छलफल गर्ने ठाउँ छ भन्नुभएको छ उहाँहरुले, म पनि त्यही चाहन्छु ।’
सभापति भट्टराईले अन्तरबस्तुमा सहमति नभए पनि प्रक्रियामा जाने विषयमा सहमति गर्नेतिर जानुपर्नेमा जोड दिँदै भने –’सहमतिविना भइदियो भने त द्वन्द्व सुरु भइहाल्यो, खतरा चाहीँ त्यहाँ हो । अस्तिदेखि स्थिति त्यतातिर गइराखेको छ, ठूलो आशंका पैदा गरेको छ ।’ ‘प्रस्ताव ल्याउने कांग्रेस, एमाले र राप्रपा ५२ सालभन्दा पहिलेका सत्तामा रहेका दलहरु हुन् । ५२ साल यताका आन्दोलनकारी शक्तिहरुलाई त आफूलाई पूरै बाइपास गरियो, निषेध गरियो भन्ने मनोविज्ञान त परिहाल्छ । यथार्थमा नहोला तर मनोविज्ञान त डरलाग्दो हन्,’ उनले भने । ‘हतारमा जस्तो भए पनि संविधान जारी गरेर फेरि द्वन्द्वको सिर्जना गर्नुभन्दा माघ ८ मै संविधान जारी गर्ने गरी एकडेढ हप्ता समय लिएर सहमतिमै अघि बढ्दा केही नबिग्रने र अझै पनि माघ ८ मै संविधान जारी गर्ने सम्भावना बाँकी रहेको पनि ‘ उनले भने । १२ बुँदे समझदारीयता भएका विभिन्न छलफल र वार्ताहरुमा नेपाली समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, भाषिक, साँस्कृतिक उत्पीडनको अन्त्य गर्ने गरी राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने कुरा सधैं उल्लेख भएको बताउँदै सभापति भट्टराईले यही सारतत्व भएको संविधान जारी हुनुपर्ने बताए । सबै प्रकारका उत्पीडनको अन्त्यका लागि राज्यका अंगहरुमा ती उत्पीडित वर्गको प्रतिनिधित्व र पहूँच हुनुपर्ने र त्यसको आधार संघीय पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली नै भएको उनले बताए । जातीय, क्षेत्रीय लगायतका उत्पीडनको महसुस गर्नेहरुले त्यस्तो महसुस नगर्नको निम्ति मुख्य–मुख्य समुदायहरुको सघन बसोबास भएको बाहुल्य क्षेत्रहरुमा कुनै न कुनै प्रकारको संघीय राज्य निर्माण एउटा आधार भएको उनले बताए । अर्को आधार राज्यको अंग व्यवस्थापिकामा ती उत्पीडित वर्ग, क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने र त्यसको सुनिश्चितता निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपमा गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।
‘अर्को द्वन्द्वको हिस्सेदार बन्दिन’ सभापति भट्टराईले आफूले दलका शीर्ष नेताहरुलाई अन्तरबस्तुमा भए पनि प्रक्रियामा भए पनि सहमति गर्न भनेको उल्लेख गर्दै थपे –’अहिलेको अवस्थाले शान्ति ल्याउँदैन, शान्ति ल्याएन भने यत्रो मेहनत खेर जान्छ । अर्को द्वन्द्वको हिस्सेदार चाहीँ मलाई नबनाउनुस भनेको छु ।’
४० सुत्रीय मागको प्रस्तोता, १० वर्षे जनयुद्धमा सहभागी भएर पटक पटक भएका वार्ता प्रक्रियामा पनि नेतृत्व गरेको र पछि पनि शान्ति प्रक्रियामा भूमिका खेलेको हुनाले उही पूरानै २०४७ सालकै संविधानको मूल अन्तरबस्तु हुने संविधान आउने स्थितिमा आफूले हस्ताक्षर गर्न नसक्ने पनि उनले बताए ।
‘नयाँ संविधानमा सबै प्रकारको उत्पीडनको अन्त्य गर्ने सारतत्व भएको संविधान बनाउनका लागि संविधानसभा बनाइएको हो । नयाँ संविधान निर्माणमा पनि सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र संविधानमा सबै जनताको अपनत्व र स्वामित्व रहने लोकतान्त्रिक विधिद्वारा बनाउनका लागि नै संविधानसभाको निर्माण गरिएको हो । त्यसैले संविधानसभाले जस्तो संविधान बनाए पनि हुन्छ भनिएको त होइन,’ उनले भने ।
२०४७ सालको संविधानमा पनि मौलिक हक, मानवअधिकारजस्ता सामान्य अर्थका लोकतान्त्रिक अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै सभापति भट्टराईले उत्पीडनको अन्त्य गर्ने कुरा छुटेका कारण नै विद्रोह, युद्ध, मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलनलगायतका आन्दोलनहरु भएको बताए ।
‘सहमतिको विकल्प अझ ठूलो सहमति’ सभापति भट्टराईले अहिले पनि सहमतिको विकल्प अझ ठूलो सहमति नै भएको बताए। उनले भने–’दुई पक्ष, आन्दोलनकारी तथा शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकारी पक्ष, मिल्नै पर्छ । बरु के मा मिल्ने छलफल गरौं ।’
आफूले पटक पटक सभापतिको नाताले नेताहरुलाई मुख्य शक्तिहरु नमिल्दा शान्ति प्रक्रिया विथोलिने र अर्को द्वन्द्व भयो भने भू–राजनीतिक स्थिति, आर्थिक–सामाजिक पछौटेपन, गरिबी र बेरोजगारीजस्ता कुराहरुले विष्फोटको रुप लियो भने कुनै पनि स्थापित राजनीतिक शक्तिको नियन्त्रणमा नरहने र अर्कैतिर जाने खतरा पनि हुन्छ भनेको पनि बताए । प्रदेश निर्माणको आधार पहिचान र सामथ्र्य भनेर स्वीकार गरिसकेपछि संख्यामा कुरा मिलाउन सकिने उनले बताए । कांग्रेस–एमालेले भनेको ६/७ र एमाओवादीले भनेको १० को बीचमा ८ वा ९ मा मिलाउन सकिने पनि सभापति भट्टराईले बताए ।
