“प्रस्तुत अवधारणा जनयूद्ध, लोकतान्त्रिक आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाती आन्दोलन, बृहद शान्ति सम्झौता देखि सबै सम्झौताको अपमानको दस्तावेज भएको एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आरोप”
काठमाडौ कार्तिक १७, पटक पटक स्थगन पछि आज अपरान्ह २ वजे बसेको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठकमा सत्तारुढदल नेपाली काँग्रेस नेकपा एमालेले संविधानका विवादित प्रसङग अन्र्तगतका मुख्य विषयहरुमा राप्रपा, विश्वेन्द्र पासवान नेतृत्वको बहुजन शक्ति 
पार्टी र दुई स्वतन्त्र सभासदको समर्थन सहित सात प्रदेशको सङघीयताअवधारणाको साझा धारणा प्रस्तुत गरेको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बैठकमा प्रस्तुत गर्नु भएको उक्त सात पृष्ठको साझा अवधारणामा पहिचान र सामथ्र्यको आधार तय गर्दै प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावमा कोसी, जनकपुर, वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै सङ्घीय नेपालको राजधानी काठमाडौँ रहने र प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली वा प्रदेश सभाले तोकेअनुसार कुनै दुई प्रमुख भाषा हुनेछ । प्रदेशको सिमाङ्कनको निरुपण गर्न सङ्घीय आयोग गठन गरिनेछ र आयोगको सिफारिसमा सङ्घीय सरकारको निर्माण गरिने रप्रदेशको नाम परिवर्तन गर्नुपरेमा प्रादेशिक सरकारको अनुमति प्राप्त गरी प्रादेशिक सरकारले केन्द्र सरकारको अनुमति प्राप्त गरी प्रादेशिक संसदको दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था सहित प्रदेशको राजधानी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश सभाले तोक्नेछ भने संविधान आरम्भ हुँदाका बखत सो निर्णय नभएसम्मका लागि केन्द्र सरकारले प्रदेशको राजधानी तोक्ने व्यवस्था गरिएकोछ।
त्यसैगरी शासकीय स्वरुपमा सुधारिएको संसदीय ब्यवस्था राख्ने जसमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाईने, दुई वर्षपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा पनि बैकल्पिक प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार प्रस्तुत गर्नु पर्ने विषयमा सहमति भएको छ । निर्वाचन प्रणालीमा तल्लो सभा अर्थात प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित र माथिल्लो सभा अर्थात राष्ट्रिय सभा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत चयन हुने, सर्वोच्च अदालतको प्रधानता रहने गरी एकीकृत न्यायप्रणाली रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसवीच आज बसेको संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठकमा काग्रेस र एमालेले साझा प्रस्तावलाइ एमाओवादी र मधेसवादी दलले असहमति व्यक्त गरेका छन् । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पाँच क्षेत्रलाई बढाएर सात र १४ अञ्चललाई खुम्च्याएर सात अञ्चल बनाएको भन्दै यस्तो संघीयताले जनयूद्ध, लोकतान्त्रिक आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाती आन्दोलन, बृहद शान्ति सम्झौता देखि सबै सम्झौताको अपमान गरेको आरोप सहित प्रस्तुत प्रस्ताव कुनै हलतमा पनि मान्य नहुँने बताएका छन ।
