काठमाडौ कात्तिक २३, संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काँग्रेस, नेकपा(एमाले) सहितका राजनीतिक दलले मुलुकलाई संघीय संरचनामा लैजान र संविधान निर्माण प्रक्रियामा देखिएका विवाद समाधान गर्न आफूहरूले प्रस्तुत गरको सात प्रदेशको प्रस्ताव नै सबैभन्दा उपयुक्त भएको स्पष्ट 
पारेका छन् । आवेश र पूर्वाग्रहबाट मुक्त भई राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र तथा जनताको सुख–समृद्धिलाई सर्वाेपरी मान्दै निर्धारित समयमा संविधान जारी गर्ने लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पु-याउन उनीहरूले सवैपक्षसँग आह्वानसमेत गरेका छन् । प्रस्तावका बारेमा औपचारिक रूपमा जानकारी दिने उद्देश्यले आज राजधानीमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली जनताले व्यग्रताका साथ प्रतिक्षा गरिहेको नयाँ संविधान माघ ८ गते नै जारी गर्ने कर्तव्यलाई पूरा गर्नै पर्नेमा जोड दिइयो ।
देशमा यथाशीघ्र नयाँ संविधान जारी गरी दिगो शान्ति र आर्थिक समृद्धिको मार्गमा निर्वाध रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नेपाली जनताको चाहनामा पटकपटक कुनै आघात नपुगोस् भन्नेतर्फ आफूहरू अत्यन्त सचेत र चिन्तित रहेको उल्लेख गरिएको छ । सातबुँदे उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “सहमति पनि हुन नदिने र संविधानसभामा स्वयम्ले बनाएका नियमावली, कार्यपालिका र गरिएका सर्वसम्मत निर्णयअनुरूप लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा पनि अग्रसर नहुने हो भने एकातर्फ संविधानसभा मार्फत् नेपाली जनताले दिएको जनादेशको उलङ्घन हुने र अर्को तर्फ देश निरन्तर अन्यौलको शिकार भई लोकतन्त्रका उपलब्धिहरू समेत खतरामा पर्नसक्ने छ ।
देश, जनता र लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठायुक्त हाम्रो यो अडानबाट देशमा द्वन्द्वको सृजना हुने वा मुठभेडको स्थिति हुने भनि प्रचार गर्नु अनुचित हुन्छ – विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, बहुजन शक्ति पार्टीसहित दुई स्वतन्त्र सभासदको सहमतिमा ल्याइएको उक्त प्रस्तावमा सातवटा सङ्घीय राज्य रहने र प्रदेश निर्माणको आधार पहिचान, सामथ्र्य, भौगोलिक निरन्तरता र प्रशासननिक सुगमतालाई लिइएको उल्लेख गरिएको छ ।
सो अवसरमा वितरित संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणाली अन्तरगत राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति संवैधानिक रहने, प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित संसदप्रति उत्तरदायि प्रधानमन्त्री रहने शासकीय स्वरूपलाई अगाडी सारेको उल्लेख छ । राजनीतिक स्थायित्व कायम राख्न दुइबर्षसम्म प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाईने तथा अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा प्रधानमन्त्रीको बैकल्पिक उम्मेदवार र बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित पेश गर्नु पर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको आधारमा गरिने र सदस्य सङ्ख्या १६५ कायम गरिने तथा पूर्ण समानुपातिक हुने प्रावधान सहित राष्ट्रिय सभाका लागि ७५ सदस्य रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणा अनुरूप सवोच्च अदालत अभिलेख अदालतको साथै संविधानको अन्तिम व्याख्याता हुने मान्यतालाई आत्मसाथ गरिएको, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र सदस्यले कतव्र्य अनुरूपको काम र आचरण नगरेको अवस्थामा महाअभियोगको कारबाहीको लागि सिफारिसको प्रावधान राखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । rs
