काठमाडौं कात्तिक १९, संविधानका विवादित प्रसङगको सवालमा दलहरुबीच गत सोमवार बाट देखिएको धुव्रीकरणका राजनीतिक संवाद तथा 
सहमति समितिको बैठकसमेत अन्योलमा पर्न थालेको छ । विवदित प्रसङगमा दलहरुको आआफ्नै अडानका कारण पटक पटक अवरुद्ध बन्दै अएको सहमतिको मार्ग र यसवीचमा सत्तारुढ दल नेपली काग्रेस र एमालेले साझा अवधारणको प्रारुपमा ७ प्रदेशसहितको साझा प्रस्ताव संवाद समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेयता दलहरुवीच देखिएको तिव्रतररुपम विवाद मौलाउदै आएको छ। । फलस्वरुप त्यसपछि समितिको बैठक कहिले बस्ने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ ।
काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेलेको ७ प्रदेशसहितको साझा प्रस्ताव संवाद समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेपछि एमाओवादीलगायत मधेसवादी दलहरुले दुई दलको प्रस्ताव संविधानसभामा पठाउन नहुने अडान लिदै आएका छनभने काग्रेस–एमालेले भने राज्यपुनर्संरचना, शासकीयस्वरुप, न्यायप्रणाली, निर्वाचन प्रणालीको बारेमा विवाद कायमै राखेर पूर्वनिर्धारित मितिमा संविधान जारी हुन नसक्नेभन्दै आफूहरुको प्रस्तावको बारेमा संविधानसभामा छलफल गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
यसैबीच, समिति सभापति बाबुराम भट्टराईले संविधान निर्माणको कुरामा हतारमा गलत निर्णय गरेर द्वन्द्वको पुनरावृत्ति गर्न नहुने बताएका छन् । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुरा विगतको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि भएकाले हतार नगरी केही समय लिएर द्वन्द्वलाई स्थायीरुपले समाधान गर्ने नै कोशिस गर्नुपर्ने बताए । सभापति भट्टराईले समितिको बैठकमा छलफल चलिरहेको र छलफल नटुंङगिएको बताएका छन् । अब शीर्ष नेताहरुसँग र संविधानसभाका अध्यक्षसँग पनि परामर्श गरेर यसलाई कसरी टुंग्याउने भन्ने विषयमा निर्णयमा पुग्ने तयारी रहेको छ । भ असहमतिका विषयमा कात्तिक १६ गते प्रश्नावली बनाएर पेस गर्न संविधानसभाले संवाद समितिलाई निर्देशन दिए पनि समितिले भने सहमतिको संभावना रहेको दावी गर्दै बैठकलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । तर अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्ने तय गरिएको छैन ।
