काठमाडौ कात्तिक १७, तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले मुलुकी ऐनलाई विसं १९१० मा सर्वसाधारण जनताका लागि जारी भइ विसं २०२० मा पहिलोपटक र त्यसपछिका कालखण्डमा ०४६ अगाडी नै नौ पटक संशोधन भएको यो ऐन २०४६ सालको जन आन्दोलन पश्चात २०४७ सालमा जारी भएको संबिधानको भावना अनुरुप कानूनी ब्यबस्था मिलाउन २ पटक र २०६३ को अन्तरिम 
संबिधान अनुकुल कानून र न्यायलाई परिष्कृत बनाउन एक पटक गरी हालसम्म १२ औ पटक संशोधन संशोधन गरिएको नेपालको मुलुकी ऐन जारी भएको पाँचदशक पछि संशोधन हुने भएको छ ।
व्यवस्थापिका संसद्को आजको बैठकमा कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्यले संशोधनार्थ पाँचवटा क्रमस देवानी संहिता २०७१, देवानी कार्यविधि संहिता २०७१, अपराध संहिता २०७१, फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७१ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) विधेयक २०७१ प्रस्तावित विधेयकको प्रारुपमा आज प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
त्यस्तै सरकारले देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता, अपराध संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) विधेयक तयार पारेको जनाएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को कात्तिक १८ गते बस्ने बैठकले सम्बन्धमा थप निर्णय गर्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
