बिहिबार, अशोज ४, २०८०

संवाद समितिका सभापतिले संविधानसभाको निर्देशनसमेतको अवज्ञा गरेकोमा नेताहरु आक्रोशीत

काठमाडौ मङ्सिर ४, नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँ शाखाले आज राजधानीमा आयोजना गरेको ‘संविधान निर्माणमा सञ्चारकर्मीको भूमिका’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री एवम एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले तत्कालीन संविधानसभा _MG_0087 _MG_0092एमाओवादी र मधेसवादीदलका कारण भङग भएको तितो यर्थात स्मरण गर्दै समहतिका लागि सहमति बन्न नसकेको अवस्थामा प्रक्रियागतरुपमा अगाडि जाउँभन्दा एमाओवादी लगायतका दलहरु अत्तालिएको र त्यसको परिणाम स्वरुप पार्टीको निर्देशनमा संवाद समितिको सभापति डा बाबुराम भट्टराईले समितिको बैठकनै अवरुद्ध गरेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्नु भएको छ ।  त्यस्तै उहाँले एमाओवादीले विगतमा जस्तै दोस्रो संविधानसभाले दिएको जनमतको अपमान गरेको आरोप लगाउँदै सत्तारुढ दलका तर्फबाट समितिमा प्रस्तुत साझा प्रस्ताव प्रारम्भिक प्रस्ताव मात्रै हो भन्दै यसमा अत्तालिनु पर्ने कुनै अवस्था नभएको भन्दै छलफलका लागि समितिको बैठक सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

त्यस्तै कार्यक्रममा सहभागी काँग्रेसका महामन्त्री एवम् पूव गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाले संवाद समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले यसअघिनै तय गरको कार्यविधी विपरित समितिको बैठक अवरुद्ध गर्दै गैर राजनैतिक चरित्र प्रदर्शन गर्नुृका अलावा राजनीतिक संवादको ढोकासमेत अवरुद्ध गरेकोमा आश्चर्य व्यक्त गर्दै सहमतिका नाममा उहाँले संविधानसभाले दिएको निर्देशनसमेत अवज्ञा गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । साथै महमन्त्री सिटौलाले परिस्तिथती आफु अनुकुल नभएको बुझाईमा विधानसभको निर्देशन विपरित समितिको बैठक अवरुद्ध गर्दै गर्दा स्थिती झा विकराल बनको बताउँनु भएको छ ।

त्यसै गरि कार्यक्रमका अर्का वक्ता एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सहमति सहितको संविधान निर्माणका लागि संविधानका विवादित सवालमा आफ्नो पार्टी एमाओवादीले आवश्यकता भन्दा पनि बढि लचकता देखाउँदा पनि सत्ताधरीदलहरुले त्यसलाइ अत्मासात गर्न नसकेकाले दलबीच सहमति हुन नसकेको भन्दै स्थिती यस्तै रहने हो  भने निर्धारित मितिमा स्रविधान जारी हुन संभव नभएको बताउनु भएको उक्त कार्यक्रममा पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले हालै मात्र महासङ्घले निर्धारित मितिमा संविधान निर्माणका लागि दबाब दिन तीनमहिने अभियान चलाउने निर्णय गरेको जानकारी गराउँदै शान्तिको संस्थागत विकासका लागि पनि संविधान निर्माण आवश्यक रहेको बताउनु भएको थियो ।