शम्भु रेग्मी- दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आयो । विस्तृत शान्तिसम्झौतालगायत सहमतिपछि दलहरूबीच अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद् गठन गर्ने सहमति बन्यो । उक्त व्यवस्थापिका–ससदमा माओवादीले पाएको ७३ जना ‘सांसद’ कोटामा भक्तपुरकी नारायणीदेवी श्रेष्ठ पनि मनोनीत भएकी थिइन् । कलाकारका रूपमा राजनीतिक जीवन सुरु गरेकी श्रेष्ठ ०५२ सालमा माओवादीले थालेको जनयुद्धसँगै पूर्णकालीन भइन् । नारायणीका श्रीमान् वासुदेव चुवाल राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका छन् । तर, एक वर्षयता उनी राजनीतिमा कम, व्यवसायमा बढी समय दिइरहेकी छिन् । अहिले उनी भक्तपुरको कमल विनायकमा मस्म कार्निभल एन्ड फास्टफुड चलाइरहेकी छिन् । राजनीतिक यात्रा तथा व्यावसायिक जीवनबारे श्रेष्ठकै शब्द :
कलाकार हुँदै पार्टीमा देशको राजधानीभित्रकै बासिन्दा भए पनि १२ वर्षको उमेरमै मेरो बिहे भयो, ललितपुरको टंगाल भन्ने स्थानका वासुदेव चुवालसँग । मेरो माइती र घर दुवै राजनीतिक रूपमा सचेत परिवार नै हो । त्यसैको प्रभावस्वरूप सानैदेखि म कलाकार हुँदै राजनीतिमा लागेकी हुँ । बिहेपछि पनि म कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिमा जोडिएँ । ०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु भएसँगै म पूर्णकालीन कार्यकर्ताका रूपमा होमिएँ ।
जनयुद्ध घोषणाअघि सांस्कृतिक कार्यक्रममार्फत जनतालाई परिवर्तन गर्ने काममा हामी व्यस्त भयौँ । त्यसक्रममा पार्टीले काठमाडौं उपत्यकामा भलका -भक्तपुर–ललितपुर–काठमाडौं अभियान गरेको थियो । त्यसमा सहभागी भएर म यी तीनवटा जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा पुगेँ । त्यसवेला उमेर अलि सानै भए पनि चिठीपत्र ओसार–पसारलगायतका काममा म बढी सक्रिय रहन्थेँ ।
जनयुद्धका समयमा पार्टीले विभिन्न जिल्लामा खटायो । मैले पार्टीको निर्देशनअनुसार जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै गएँ । ०५८ सालमा पाल्पा तथा पर्वत जिल्लामा जिम्मेवारी पर्यो । राजधानीका र सहरी क्षेत्रका कार्यकर्तालाई गाउँसँग जोड्ने अभियान थियो त्यो । त्यहाँ केही समय काम गरेर म फेरि काठमाडौं फर्किएँ । त्यसपछि मेरो जिम्मेवारी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला पर्यो । काभ्रे र आसपासका जिल्ल��मा दुई–तीन वर्ष बसेर काम गरेँ ।
काभ्रेमा हुँदा जातीय रूपमा केही समस्या पनि आयो । त्यसको चपेटामा म पनि परेँ । काभ्रेमा तामाङ र नेवार भनेर केहीबाट भेदभाव भयो । जिम्मेवारीमा पनि कटौती गरियो । स्थानीय भाषा जानेको भनेर तामाङलाई प्राथमिकतामा पारियो । तर, त्यसलाई हामीले ठूलो रूपमा लिने कुरा भएन, लिएनौँ पनि । जसरी जहाँ भए पनि, जुन जिम्मेवारीमा भए पनि क्रान्तिका लागि काम गर्ने नै हो भनेर राजनीतिमा क्रियाशील रहिरहेँ । काभ्रेमा रहँदा लामो समयसम्म एसिएम ९एरिया कमिटी मेम्बर० बनेर काम गरेँ । त्यहाँ पनि मैले सांस्कृतिक मोर्चा तथा संगठनमा रहेर काम गरेँ । जनसेनामा भने कहिल्यै जिम्मेवारी परेन । शान्तिप्रक्रियासँगै म राजधानी छिरेँ । काठमाडौं आइसकेपछि भने पार्टीले मेरो जिम्मेवारी बढायो ।
काम गर्न केको लाज ? दोस्रो जनआन्दोलनपछि शान्तिप्रक्रिया सुरु भयो । पार्टी र सरकारबीच अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद् गठन गर्ने सहमति भयो । पार्टीले मलाई उक्त संसद्को सदस्यको रूपमा मनोनीत गर्यो । पार्टीबाट एकैचोटि विधायिकाको जिम्मेवारी परे पनि सकेको भूमिका निर्वाह गरेँ ।
उक्त अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद्को सदस्य बनाएपछि पार्टीले अरू महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छैन । तैपनि, मैले राजनीति पूरै छोडेको छैन । तर, पहिलेजस्तो पूर्णकालीन भएर सबै जिम्मेवारी पार्टीले हेर्ने अवस्था नभएपछि दैनिक जीवन सञ्चालनका लागि कुनै न कुनै काममा जोडिन बाध्य हुनुपर्यो । बदलिएको परिस्थितिमा राजनीतिक योजनाभन्दा पनि व्यक्तिगत योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । श्रीमान् हुनुहुन्न । जनयुद्धको अवधिमा राज्यद्वारा बेपत्ता पारियो । घरको आर्थिक अवस्था त्यति राम्रो छैन । त्यसैले जीवन धान्नलाई नै गाह्रो भयो । श्रीमान्विनाको जिन्दगी मुस्किल हुँदो रहेछ । हाम्रो एउटा छोरो छ । ऊ अहिले ११ कक्षामा अध्ययन गर्दै छ । उसको पढाइलेखाइमा ध्यान दिनुपर्ने दायित्व मेरो काँधमा मात्रै छ । बेपत्ता परिवारलाई सरकारले दिने भनेको राहत पनि पूरा पाउन सकिएको छैन । त्यो पाउन सकेको भए पनि केही राहत हुन्थ्यो । माइतीले पनि हेर्न सक्ने अवस्था छैन । जीविकोपार्जन गर्न व्यवसाय गर्ने मनसाय बनाएँ । मैले यो कुरा पार्टीमा पनि राखेँ । पार्टीले अनुमति दियो । त्यसपछि म यो व्यापारमा लागेकी हुँ ।
करिब तीन लाखबाट मैले यो व्यापार सुरु गरेकी हुँ । पहिले कौशलटारमा साथीले सञ्चालन गरिरहेको पसल किनेर व्यापारमा हात हालेकी हुँ । अहिले भने कमल विनायकमा चलाइरहेकी छु । यहाँको व्यापार उत्कृष्ट नभए पनि सन्तोषजनक नै छ । दिनमा चार–पाँच हजारको आम्दानी भइरहेको छ । कमल विनायकमा व्यापार नयाँ भए पनि ग्राहकले मेरो फास्टफुडको मस्म राम्रो मान्नुभएकाले दिन–प्रतिदिन राम्रै भइरहेको छ । पसलमा म आफैँ खट्छु । दुईजना सहयोगी छन् ।
यो व्यापार थालेको एक वर्ष भयो । व्यापारमा आर्थिक पक्ष महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ । लगानी राम्रो गर्न सके राम्रै प्रतिफल आउने, तर आर्थिक अभावले समस्या पारिरहेको छ । लगानी गरिदिने निकाय पनि छैन । ऋण गरौँ भन्ने सोचेँ, तर पत्याएनन् । त्यसमा पनि महिला भनेपछि फरक व्यवहार हुने रहेछ । बैंकबाट ऋण लिऊँ भन्यो धितो माग्छ । धितो राख्ने केही छैन । पर्याप्त लगानी नभएपछि व्यापार पनि सोचेजस्तो गर्न सकिँदो रहेनछ । स्वरोजगार कोषबाट पनि ऋण निकालेर व्यापार बढाउने विचार गरेकी थिएँ । त्यो पनि सम्भव भएन । त्यसैले जति छ, त्यतिमै चित्त बुझाएर व्यापार थालेँ ।
ममा पहिल्यैदेखि गरिखान केको लाज भन्ने सोच थियो । हामी गरिखाने वर्गका मानिस हौँ । हामीले राजनीति गर्दा पनि श्रमिक वर्गको पक्षमा गरेका थियौँ । हो, विधायक भइसकेपछि मस्म पसल भनेर केहीले नाक खुम्च्याउन पनि सक्छन् । तर, काम गरिखान केको लाज रु चोर्न पो लाज मान्नुपर्छ । मेरो पसलमा मस्म खान आउने धेरैले मलाई चिन्दैनन् । कोही–कोही चिन्नेहरू ‘माननीयज्यू मम खाउँ न’ पनि भन्छन् । उहाँहरूले रमाइलो गरेर त्यसो भन्नुभएको हो भन्ने बुझेकी छु । त्यसैले यो काम गर्न खासै अप्ठयारो महसुस भएको छैन । म यो व्यवसायबाट मूलभूत रूपमा सन्तुष्ट नै छु । म व्यापारसँगै अझै पार्टीमा पनि सक्रिय छु । अहिले राजनीतिलाई थोरै र आफ्नो व्यवसायलाई धेरै समय दिइरहेकी छु । दैनिक जीवन सञ्चालनका लागि पनि पार्टीभन्दा व्यवसायलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेकी हुँ ।
दोहोरो विभेदको सिकार : अहिले राजनीतिबाट सायद कोही नेपाली पनि सन्तुष्ट छैन । म पनि छैन । अहिले मुलुक संविधान बनाउने क्रममा छ, तर यो आकाशको फलसरह भएजस्तो लाग्छ । अहिलेको अवस्थामा संविधान बन्लाजस्तो पनि लाग्दैन मलाई । दलहरूकै खिचातानीले यो सम्भव छैनजस्तो देखिन्छ । तथापि, दलहरू मिलेको खण्डमा यो असम्भव भन्ने विषय पनि होइन । संविधान बन्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि धारणा हो ।
म त अझ श्रीमान् बेपत्ता बनाएकी एक महिला हुँ । राज्य र विद्रोहीबीच सहमति भएर नयाँ राजनीतिक व्यवस्था सुरुवात भएपछि राज्यबाट विभेद गरिन नहुने हो । आज देशमा आएको गणतन्त्र आउनमा हामीजस्ता राजनीतिककर्मीको पनि भूमिका थियो । मेरो श्रीमान् जनताको मुक्तिप्राप्तिका लागि लड्ने क्रममा तत्कालीन शाही शासनद्वारा बेपत्ता पारिनुभयो । जनता र देशका लागि केही गर्नुपर्छ भनेर म राजनीतिमा लागेकी हुँ । श्रीमान्ले थालेको कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने मान्यताले राजनीतिमा अझ सक्रिय भएकी हुँ । तर, अहिले हामीलाई अपमान गरिएको छ । त्यसैले बेपत्ता, सहिदका सपना पूर्ण रूपमा साकार नभएको देख्दा दिक्क लागेर आउँछ । राजनीतिबाट अहिले तत्काल सबै कुरा प्राप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, तर राहतका केही न केही काम त हुनुपर्यो नि †
राज्यले सहिद भएका, बेपत्ता पारिएका तथा द्वन्द्वपीडितलाई भिन्दाभिन्दै वर्गमा राखेको छ । सहिदका सन्तानलाई मासिक रकमको व्यवस्था भए पनि बेपत्ता सन्तानका लागि भने १८ वर्षसम्म मात्रै छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । वास्तवमा सबैलाई समान रूपले हेर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हो । सहिद तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई पनि दिइने भनेको रकम न्यून रूपमा मात्र उपलब्ध गराइएको छ । राज्यले कमसेकम हामीजस्ता पीडितका सन्तानलाई चाहेजति शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा पूर्ण सहयोग गर्नुपर्ने हो ।
सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई दिने भनेको राहत पूर्ण रूपमा दिनुपर्यो । जनतालाई झुक्याउने र झुलाउने काम राज्यबाट हुनुभएन । राज्यले स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका कुरामा आफ्ना सबै नागरिकलाई हेरिदिनुपर्ने हो । सरकारमा रहेका पार्टीका नेताहरूको उपचार गर्न करोडौँ सरकारी रकम खर्च गरिएको छ । तर, गणतन्त्रलगायतका उपलब्धि ल्याउन योगदान गर्नेलाई बेवास्ता गरेको छ । यो मेरो मात्रै समस्या होइन । यो धेरैको साझा समस्या हो । अपांग, घाइते, सहिद, बेपत्तालगायत सबैलाई सरकारको उच्च सहयोग चाहिएको छ । कमसेकम आधारभूत कुरामा राज्यले सहयोग गरे पनि हामीलाई खुसी नै लाग्थ्यो । राज्यले त विभेद गर्यो–गर्यो, पार्टीका केही नेताले कार्यकर्ताको परिवारभन्दा पनि आ–आफ्नो परिवारलाई मात्र व्यवस्थित गर्नतर्फ लागेको हुँदा अलिक मन दुखेको छ । पार्टीले द्वन्द्वपीडित, सहिद परिवार तथा आफ्ना कार्यकर्ताका लागि केही पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हामीजस्ता श्रीमान् नभएका र आर्थिक अवस्थाका कारण घरपरिवार तथा माइतीतर्फबाट सहयोग हुने सम्भावना नभएका महिलालाई पार्टीले हेरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आश लाग्दो रहेछ । हामीजस्ता कार्यकर्तालाई पार्टीले सहारा दिई उत्प्रेरणा जगाउनुपर्नेमा पार्टी आफैँ आन्तरिक द्वन्द्वको भुमरीमा फसेको देख्दा नमज्जा लाग्छ । साभार नयाँ पत्रिकाबाट
