-
सभापति भट्टराईको प्रस्ताव असफल हुने लगभग निश्चित
-
दलहरु आ-आफ्नै अडानमा
-
सहमति जुट्ने सम्भावना क्षिण
-
प्रस्तावित विषया प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउनुपर्नेमा काँग्रेस एमालेको जोड
काठमाडौं असोज १४, संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन दलहरुबीच गत भाद्र २१ गतेभित्रै सहमति गर्नुपर्ने कार्यतालिका तय गरिए पनि निर्धारित 
समयसिमा भित्र सहमति कायम गर्न नसकेपछि संविधानसभाको बैठकले असोज १४ अर्थात आज सम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो । जुन म्याद आज सकिँदैछ । यदि आज भित्र दलहरुले विद्यमान यावत विवादित विषयमा सहमति कायम गर्न नसके आगामी असोज २१ गतेपछि विधि र प्रक्रियाबाट विवादित विषयलाई टुङगो लगाउने कार्यतालिका यसअघिनै तय भइसकेको छ ।
त्यसका लागि राजनीतिक संवाद समितिले असोज २१ गतेसम्म सहमति र असहमतिका वुँदासहितको प्रतिवेदन बनाएर संविधानसभामा पेश गर्नुपर्नेछ भने असोज २२ गतेबस्ने संविधानसभाको बैठकबाट प्रक्रियागतरुपमा निकास पहिल्याउँन कार्य हुँनेछ । त्यस्तै दलहरुबीच देखिएको आ आफ्नै अडानका कारण सहमतिको प्रयास केवल प्रयास मात्र हुने देखिएको छ भने सहमति जुट्ने सम्भावना पनि क्षिण हुँदै गएको छ । यद्यपि सहमतिको अन्तिम प्रयास भन्दै आज पनि राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठक बस्दैछ । आजको बैठकमा अन्तिमपटक सहमति प्रयास गरिने समिति सभापति बाबुराम भट्टराईले बताएका छन् । यसअघि हिजो बसेको समितिको बैठकमा भट्टराईले सबैभन्दा बढी विवादित विषय संघीयता र शासकीय स्वरुपमा तीन/ तीनवटा विकल्प प्रस्तुत गरेका थिए ।
तर उनको प्रस्तावमा कांग्रेस एमाले आक्रोशित भएपछि उनको प्रस्ताव पनि असफल हुने लगभग निश्चित देखिएको देखिएको छ । सभापति भट्टराईले १०, ९ वा ८ ओटा प्रदेशको प्रस्ताव प्रदेशको अवधारणा प्रस्तुत गर्दै गर्दा काँग्रेस र एमालेले उक्त प्रस्ताव मान्य नहँने बताउँदै प्रस्तावित विषया प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका छन् ।
