शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

यो वा त्यो बहानामा हुँदै आएको पेशागत हस्तक्षेपका घटनाहरुप्रति पत्रकार महासंघद्दारा आपत्ती प्रकट

काठमाडौं भाद्र २६, नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिका उपलब्ध पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको बसेको वैठकले सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत fng logo 1पत्रकारहरुको सेवा, सर्त सुविधाको व्यवस्थाका साथै श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनमा गम्भीरता देखाउन सञ्चार प्रतिष्ठान व्यवस्थापनको पुनः ध्यानकर्षण गराएको महासंघद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा मार्फत जनाएको छ ।

महासंघ अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टको अध्यक्षतामा बसेको उक्त वैठकले बडादशैं, वकर इद, तिहार, छठलगायत नेपालीहरूका विभिन्न चाड पर्व नजिक आइरहेको सन्दर्भलाई समेत दृष्टिगत गरी पत्रकार, कर्मचारीहरूको बक्यौता पारिश्रमिक रकम तत्काल भुक्तानी गरिसक्न पनि आहृवान गरेको विज्ञप्तमिा भनिएको छ । उक्त बैठकले कतिपय सरकारी सञ्चारमाध्यममा राजनीतिक आस्थाका आधारमा पत्रकारहरुलाई निष्कासन गर्ने, नवीकरण नगर्ने र अन्य खालका विभेद गर्ने काम भैरहेकोप्रति पनि आपत्ती जनाएको छ । काम गरिरहेका पत्रकारहरुलाई उनीहरुलाई आफ्नो जिम्मेवारी यथारुपमा पूरा गर्ने वातावरण बनाइदिन सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठान व्यवस्थापनलाई महासंघले आग्रह गरेको पनि जनाएको छ । साथै महासंघले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी विधेयकमाथि जनताको रायको लागि सार्वजनिक छलफलमा लगिएकोमा स्वागत गर्दै त्यसको निम्ति हाल तोकिएको समयावधि अत्यन्त कम भएकोले छलफललाई औपचारिकतामा सीमित नराखी पर्याप्त बहस हुने गरी समय छुट्याउन माग गर्दै अदालतको अवहेलनाका नाममा पछिल्लो समयमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने खालका गतिविधि बढ्नुका साथै स्वस्थ आलोचना वा टिप्पणी भएकै आधारमा प्रेसलाई तर्साउने fnj 1र अनेक किसिमबाट दुःख दिने काम भैरहेकोमा महासंघले सम्बद्ध निकायको गम्भीर ध्यानकर्षण गराएको जनाउदै   महासंघले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने, पत्रकारलाई भौतिक आक्रमण गर्ने, अनेकखालका धम्की दिने, जागीरबाट निष्कासन गर्ने जस्ता पेशागत हस्तक्षेपका घटनाहरुप्रति पनि आपत्ती जनाउदै बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार पत्रकारको क्षमता अभिबृद्धिका लागि तत्काल आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना, पत्रकारको बिमा र द्वन्द्वपीडित पत्रकार कल्याणकोष स्थापना र सञ्चालनको कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्न पनि महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको महासंघका सचिव प्रभात चलाउने द्दारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।