काठमाडौ भाद्र १६, पाँच माओवादी पार्टीले निर्माण गरेको कार्यगत एकता समिति निष्क्रिय बन्दै जान थालेको छ । संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका माओवाद विचारधारा मान्ने पार्टीहरूले पहिचानसहितको संघीयता र अग्रगामी संविधान निर्माणका लागि साझा अन्तर्वस्तु निर्माणमा दबाब दिनेलगायतका उद्देश्य राख्दै कार्यगत एकता गरेका थिए ।
तत्कालका लागि मुद्दा मिल्ने विषयमा कार्यगत एकता गर्दै अन्ततः पार्टी एकीकरणको समेत मार्गचित्र कोर्ने गरी पाँच माओवादी पार्टीले कार्यगत एकता गरेका थिए । तर, दुई महिना नबित्दै आन्तरिक विवादमा फसेपछि समितिको बैठकसमेत अहिले प्रभावित हुन थालेको छ । जसका कारण झन्डै दुई महिनायता समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । समितिको नेतृत्व महिना दिनमा आलोपालो गर्ने गरी चयन गरिए पनि बैठक नै बस्न नसकेका कारण क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव मणि थापाले दुई महिनायता नेतृत्व गरिरहेको खवर राजधानी दैनिकले रामकृष्ण अधिकारीको वाइलाइनमा समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
प्रकाशित खवरमा दुई ठूला पार्टी एमाओवादी र नेकपा–माओवादीले आ–आङ्खनै स्वार्थअनुरूप समितिलाई अघि बढाउन खोजेपछि अन्तरविरोध चुलिँदै गएको छ । सुरुमा पनि ती दलका बीचमा समितिको नाम कार्यगत एकता समिति राख्ने कि संयुक्त संघर्ष समिति राख्ने भन्नेमा विवाद देखिएको थियो । समितिमा एमाओवादी, नेकपा–माओवादी, नेकपा एकीकृत, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा ९माओवादी० छन् । नेकपा एकीकृतबाहेक अन्य चार माओवादी पार्टीका नेता–कार्यकर्ता सशस्त्र द्वन्द्वका बेला एउटै पार्टीमा आबद्ध थिए । जसमध्ये एमाओवादी अहिलेको संविधानसभामा छ भने अन्य चार पार्टी संविधानसभा बाहिर छन् ।
संविधान निर्माण, राष्ट्रियतालगायतका विषयमा समितिको साझा धारणा बनाई अघि बढ्ने उद्देश्यका साथ कार्यगत एकता समिति निर्माण गरिए पनि एमाओवादीले जलस्रोतसँग सम्बन्धित विषयमा भारतसँग पीटीए गर्न सकिने धारणा सार्वजनिक गरेयता नै ती दलहरूबीचमा तिक्तता चुलिएको थियो । पछिल्लो चरण एमाओवादीले संविधानसभालाई नै बढी जोड दिन थालेपछि झनै अन्य दलहरू एमाओवादीसँग असन्तुष्ट बनेका छन् । समितिमा रहेको एमाओवादीले संविधानसभामै बढी जोड गरिरहँदा माओवादीले सर्वपक्षीय गोलमेच सभामा जोड दिएको छ । ‘संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति संविधानसभाभित्रबाटै खोज्ने कि बाहिरबाट भन्नेमा छलफल÷बहस गर्दै बीचको गोलमेचबाट मिलनविन्दु खोज्ने गरी हामीले कार्यगत एकता गरेका थियौं,’ समितिको नेतृत्व सम्हालिरहेका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव मणि थापाले राजधानीसँग भने, ‘तर अहिले भित्री÷बाहिरी दुवै पहलकदमी अलि कमजोरजस्तो देखिन पुगेको छ ।’
एमाओवादीले पाँच पार्टीसँग कार्यगत एकता समिति बनाएलगत्तै संविधानसभाभित्र रहेका मधेसी तथा जनजाति पार्टीलाई समेटेर अर्को छुट्टै संघीय गणतान्त्रिक मोर्चा पनि निर्माण गरेको थियो । माओवादी पार्टीहरूबीचको ‘मोर्चाबन्दी’मा भन्दा दाहाल मधेसी–संघीय समाजवादीसँगको मोर्चाबन्दीमा बढी लहसिन थालेका छन् ।त्यसमाथि संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न गठन गर्ने भनिएको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा माओवादीलाई समेट्ने एमाओवादी कार्डले पनि माओवादी झस्किएको छ । सर्वपक्षीय गोलमेच सभाका लागि दबाब दिनुभन्दा पनि संविधानसभाभित्रैबाट निर्माण गर्न खोजिएको राजनीतिक संयन्त्रमा एमाओवादीले गरेको ‘जोडबल’ लाई पनि उसले रुचाएको छैन । ‘उहाँहरूको ९एमाओवादी० उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्ने भन्ने विषय आङ्खनै आन्तरिक समस्या हो,’ माओवादी सचिव देव गुरुङले भने, ‘त्यसप्रति हामीलाई चासो र सरोकार छैन ।’
ठूला दुवै पार्टीले अन्य साना दललाई आफू अनुकूल हिँडाउन खोज्दा पनि समितिमा अन्तरविरोध चुलिएको साना पार्टी नेताहरूको बुझाइ छ । कार्यगत एकता समिति अगाडिसम्म माओवादीसँग नजिक रहेका ती पार्टीलाई अहिले दाहालले पार्टीको केन्द्रीय महाधिवशेन आयोजक समितिमा समेटेर लैजाने अर्को कार्ड पनि सँगै फालेपछि माओवादीले कार्यगत एकता समितिप्रति विश्वास लिन छाडेको छ । ‘अन्तरविरोध नहुने भन्ने त हुँदैन, छन् नै,’ समितिका संयोजक थापाले भने, ‘तर त्यसलाई हल गर्दै रूपान्तरणसहितको माओवादी एकताका लागि समितिलाई बलियो बनाउनुको विकल्प छैन ।’
स्रोतका अनुसार संयोजक थापाले समितिको बैठक बस्न आग्रह गरे पनि त्यसलाई अहिले माओवादीले विभिन्न बहाना बनाएर टार्दै आइरहेको छ । तर, थापा यसलाई कसैले टारेको भन्दा पनि सबै पार्टी आन्तरिक काममा रहेका कारण फुर्सद नमिलेको बताउँछन् । ‘अब आउने साता बैठक बस्छ र नेतृत्व हस्तान्तरण हुन्छ,’ उनले भने, ‘समिति कमजोर होइन, बलियो बनेर अघि बढ्छ ।’
