लगातार घाटामा गएको संस्थालाई राखिराख्न नहुने सभासहरुकोनिष्कर्ष
काठमाडौं असोज ४,व्यवस्थापिका संसद्ले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र साझा प्रकाशन घाटामा जाने क्रम नरोकिएपछि बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । वार्षिक रूपमा नाफा आर्जन गर्न नसक्ने संस्थाको औचित्य नभएकाले तत्काल बन्दका लागि प्रस्ताव ल्याउन व्यवस्थापिका संसद्को महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिद्वारा गठित शिक्षा उपसमितिले सो निर्देशन दिएको खवर राजधानी दैनिकले प्रदीप न्यौपानेको वाइलाइनमा प्रकाशित गरेको छ ।
गत बिहीबारको बैठकमा दुवै संस्थाका जिम्मेवार अधिका
रीसँगको छलफलपछि जनक शिक्षा र साझाको घाटा बढेको भन्दै बन्द गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको उपसमिति संयोजक रञ्जुकुमारी झाले जानकारी दिइन् । सार्वजनिक संस्थान नाफामा जान सक्ने भए पनि सोअनुसार काम नभएकाले त्यसको औचित्य नभएको र वार्षिक रूपमा घाँटामा जाँदा समस्या आएकाले बन्द गर्नुबाहेक अर्को विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र १ अर्ब र साझा प्रकाशन ३५ करोड ऋणमा रहेका छन् । दुवै संस्था ऋणमा हुँदा व्यवस्थापनले कर्मचारीलाई मासिक तलब खुवाउन नसकेकाले सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि शिक्षा समितिका संयोजक झाले बन्द गर्ने गरी शिक्षा ऐनमा ल्याउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी हुन् । जनक शिक्षामा धेरै कर्मचारी र आधुनिक छापाखाना हुँदा पनि समयमा विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्न नसक्ने भएपछि यसलाई सरकारले वार्षिक रूपमा ऋण दिँदै राख्नुको औचित्य नरहेको जिकिर सभासद् झाको छ ।
७ सय २० कर्मचारी कार्यरत रहेको जनक शिक्षाका महाप्रबन्धक अनिलकुमार झाले संस्थानको वार्षिक १ अर्बको व्यापार घटेर हाल ४ करोडमा मात्र सीमित रहेको जानकारी समितिको बैठकमा ���िएका थिए । त्यस्तै जनकले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्दै आएको छ भने साझाले बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । तर, साझा र जनकको आन्तरिक विवादका कारण दुवै संस्थान ऋणमा डुबेका छन् ।
त्यस्तै २ सय ६८ कर्मचारी कार्यरत रहेको साझाले विगत सात महिनादेखि कर्मचारीलाई मासिक तलब दिन सकेको छैन । दशै नजिक आइरहेको छ, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकिएको छैन्, साझासँग पैसा छैन, यसका लागि सहयोग होस्,’ साझाका अध्यक्ष दिवाकर ढुंगेलले भने । तर, सभासद् झाले साझा अब नाफामा जान नसक्ने प्रमाणित भई सरकारले सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था रहेकाले बन्द गर्नुबाहेक अर्को विकल्प नरहेको बताइन् । साझाले दैनिक बैंकलाई १७ हजार ऋण तिर्नुपर्नेमा बजेट नभएका कारण तिर्न नसकेको र दैनिक ऋण बढ्दै गएको अध्यक्ष ढुंगेलले बताए ।
समितिको बैठकले महाप्रवन्धक र अध्यक्षका भनाइ पछि घाटामा गएका संस्थान राख्नुको कुनै औचित्य नभएकाले त्यस्ता संस्थान बन्द गर्ने गरी शिक्षा ऐन संशोधन गरेर ल्याउन शिक्षा समितिका संयोजक झाले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी हुन । तत्काल शिक्षा ऐन संशोधन गरेर व्यवस्थापिका संसदम पेस गर्न उनले निर्देशन दिएकी छन् ।
