काठमाडौ असोज १४ संविधानसभा अन्तर्गतको राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले राज्यको पुनःसंरचनाका लागि तीनओटा प्रस्ताव 
र त्यस्तै, शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र सदनबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपतिलगायतका चार प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन् । सभापति भट्टराईले संवाद समिति सभापतिको हैसियतले बिभिन्न पक्षसंग परामर्श र सुझावका आधारमा यी प्रस्ताव तयार पारेका जनउँदै सबै दल आआफ्नो अडानमा रहेका बेला सहमतिका लागि मैले प्रस्ताव अघि सारेको बताएका छन । साथै उलने यो प्रस्ताव कुनै पनि पार्टीको होइन, संवाद समितिको सभापतिको हैसियतले सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा ल्याएको हुँ भन्दै उनले अघि सारेका १० प्रदेश अन्तर्गत मधेशमा २ र पहाडमा ८ प्रदेश हुन सक्ने उल्लेख गरेका छन् । ती प्रदेशको नामाङन सम्बन्धित विधायिकाले गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
साथै यी प्रस्तावहरु छलफलका लागि मात्रै भएको बताउँदै भट्टराईले पहिचानसहितको संघीयताबारे खासै उल्लेख गरेका छैनन् । उनले अघि सारेको प्रस्तावमा बहुपहिचाहन उल्लेख छ । प्रमुख दलबीच २०६९ जेठ २ मा भएको अनौपचारिक सहमतिमा ११ प्रदेश हुने र बहुजातीय हुने उल्लेख छ । समितिको सहमति जुटाउने म्याद सकिनु एकदिन अघि भट्टराईले प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै संघीयताबारे अर्को ९ प्रदेश हुन सक्ने सम्भाव्यता उल्लेख गर्दैती प्रदेशको नाम समेत उल्लेख गरेका छन् । ती प्रदेशहरुमा मिथिला-भोजपुरा मधेशप्रदेश, थारुवान-अवध-लुम्विनी प्रदेश -पूर्वमा सुनसरी/मोरङको मधेसी वाहुल्य क्षेत्र मधेसमा र पश्चिममा कैलाली/कञ्चनपुरको थारु वाहुल्य क्षेत्र थारुवान ), लिम्वुवान-मेची प्रदेश, किराँत-कोशी प्रदेश, ताम्सालिङ-सैलुङ प्रदेश, नेवा-बाग्मती-राजधानी प्रदेश, मकवानपुर, चितवन र नवलपुरको मैदानी क्षेत्र सहित, तमुवान-गण्डकी प्रदेश र कर्णाली-खप्तड/खसान प्रदेश हुन सक्ने जनाएका छन् ।
त्यस्तैगरि सभापति भट्टराईले अर्को ८ प्रदेशको विकल्प पनि अघि सारेका छन् । मिथिला-भोजपुरा मधेशप्रदेश, थारुवान-अवध-लुम्विनी प्रदेश, किराँत-लिम्वुवान-कोशी प्रदेश, ताम्सालिङ-सैलुङ प्रदेश, नेवा-वाग्मती-राजधानी प्रदेश, तमुवान-मगरात-गण्डकी प्रदेश, कणर्ाली-भेरी प्रदेश र महाकाली-खप्तड प्रदेश प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रस्तावमा प्रदेश भित्रका विभिन्न जाति/भाषिक समुदायका सघन वसोवासका क्षेत्रमा ‘स्वायत्त क्षेत्र’, ‘संरक्षित क्षेत्र’ र ‘विशेष क्षेत्र’ हुन सक्ने जनाएका छन् भने निर्वाचन प्रणालीबारे तीन विकल्प अघि सारेका छन् । उनले अघि सारेका निर्वाचन प्रणालीसम्वन्धी विकल्पहरुमा बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष समानुपातिक प्रणाली, मिश्रति समानान्तर प्रणाली ५०/५ प्रतिशत र तेस्रो विकल्पका रुपमा मिश्रमित क्षतिपूर्ति प्रणाली (एमएमपीआर) प्रस्तावमा उल्लेख छ । महिलार दलित र जनजाति र मधेसीरआर्य-खस र मुस्लिमर विपन्न वर्गको समावेसी-समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने जनाएका छन् ।
शासकीय रुपममा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अघि सारेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यकारी भएको अवस्थामा सदनबाट निर्वाचिन संवैधानिक राष्ट्रपति हुनुपर्ने प्रस्तावमा भनेका छन् । प्रधानमन्त्री पूरै कार्यकाल हुनुपर्ने र उसले विशेषाधिकार भिटो प्रयोग गर्न अधिकार हुनु पर्ने जननाएका छन् । कार्यकारी राष्ट्रपति हुने अवस्थामा प्रधानमनत्री संसदबाट चयन हुने प्रावधान उनले अघि सारेका छन् । त्यसबेला समावेशी समानुपातिक दुई सदन र एक चरणपछि जनमत संग्रह हुनुपर्ने अघि सारेका छन् । उनले जर्मनीको जस्तो वृहद निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली समेत अघि सारेका छन् ।
