सार्क गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकको निष्कर्ष अवैध रूपमा आर्जित धन आतंकवादको प्रमुख आर्थिक स्रोत
काठमाडौं असोज ४, दक्षिण एसियाली मुलुकका गृहमन्त्रीहरूको संयुक्त बैठकले अवैध रूपमा आर्जित धन आतंकवादको प्रमुख आर्थिक स्रोत बनेको 
ठहर गर्दै भ्रष्टाचार मुक्त सुशासनका लागि आवश्यक पहल गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। राजधानीमा शुक्रबार सम्पन्न सार्क राष्ट्रका गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहलगायत सार्क मुलुका सुरक्षा प्रमुख सहभागी थिए। बैठकमा भारतीय गृहमन्त्री सिंहले आंतकवादको चुनौती रोक्न सदस्य राष्ट्रहरूले आआफ्ना देशका कानुन र संयन्त्र सशक्त बनाउनुपर्ने बताएका थिए।
बैठकमा सहभागी नेपाली सुरक्षा अधिकृतले सिंहलाई उदृत गर्दै भने, आवश्यक परे यसका लागि सदस्य राष्ट्रबीच तालिम आदानप्रदानसमेत गर्नुपर्छ।
बैठकमा सिंहले भ्रष्टाचार र आतंकवादबीचको सम्बन्ध तोड्न आवश्यक रणनीति सुझाउनका लागि ुसार्क गुड गभर्नेन्स सेन्टरु ९सुशासन केन्द्र० स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। यद्यपि उनले केन्द्र कुन देशमा रहने भन्ने खुलाएनन्। उनको प्रस्तावको पूर्ण अवधारणा आएपछि सार्क सचिवालयले सबै सदस्य राष्ट्रमा पठाउने र आधिकारिक संयन्त्रमार्फत कार्यान्वयनमा लगिने ती अधिकारीले जानकारीको खवर आजको अन्न्पूण दैविकमा प्रकाशित रहेकोछ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले विश्वका अन्य क्षेत्रमा जस्तै लागूऔषध कारोबारको रकमसमेत आतंकवादको आर्थिक स्रोतका रूपमा प्रयोग भएकोमा सदस्य राष्ट्रबीच एक मत छ। त्यसैले लागूऔषध कारोबारसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान र थप सहकार्य अघि बढाउन उनीहरू सहमत भएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भारतले नयाँ कानुन र उपाय अवलम्बन गर्न थालेको र अन्य सदस्य राष्ट्रमा पनि त्यस्ता उपाय अनुकरण गर्न सकिने भनाइ भारतीय अधिकारीको रहेको ढकालले बताए। सिंहको प्रस्तावप्रति सबै देशका अधिकारीले समर्थन जनाएका थिए।
बैठकमा सिंहले सार्क मुलुकले पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सार्क महासन्धि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए। सन् २००८ मा हस्ताक्षर भएको महासन्धिलाई सार्क सदस्यमध्ये नेपाल, पाकिस्तान र अफगानिस्तानले अनुमोदन गरेका छैनन्। बैठकपछि उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले सञ्चारकर्मीलाई सार्क सदस्य राष्ट्रबीच आतंकवाद, लागूऔषध कारोबार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्ध संयुक्त अभियान चाल्न सहमत भएको जानकारी दिए। त्यस्तै साइबर अपराध तथा भ्रष्टाचारविरुद्धका कानुन कार्यान्वयन र आपसी सम्बन्ध तथा सहयोग बढाउने सहमति भएको छ। बैठकले सार्कका अध्यागमन अधिकारीको बैठकको प्रतिवेदन तथा गृहसचिवस्तरीय बैठकका प्रतिवेदन अनुमोदन गरेको छ।
