काठमाडौं भाद्र ३१, एकातर्फ चर्को लोडसडिङ अर्को तर्फ अप्रत्यशितरुपमा विद्युत् महसुल बृद्धिकालागि विद्युत् प्राधिकरणलाई स्वीकृति विद्युत् महसुल 
निर्धारण आयोगले औसतमा १३.७ प्रतिशत महसुल बढाउन नितिगत निर्णय गर्दै गर्दा सर्वोच्च अदालतले विद्युत् महसुल बढाउने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले सोमबार मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म महसुल वृद्धि नगर्नरनगराउन सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको हो । साथै आदेशक सर्वोच्चले महसुल बढाउनुको कारण पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले औसतमा १३।७ प्रतिशत महसुल बढाउन विद्युत् दिएको थियो । कानुन र उपभोक्ताहितविपरीत महसुल बढाउन लागिएको भन्दै उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गनुृभभएको थियो ।
विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले दिएको अन्य सुझाब कार्यान्वयनतर्फ नगई महसुल मात्रै बढाउँदा उपभोक्तालाई मार पर्ने देखिएकाले निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु र नगराउनु,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग नियमावली नियम ६ को व्यवस्थाबमोजिम विद्युत् महसुल परिवर्तन गर्दा एक वर्षमा एकपटक साबिकमा कायम रहेको महसुलमा ५ प्रतिशतमा नबढ्नेगरी मात्र परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
