शनिबार, अशोज १३, २०८०

छलफलका लागि भन्दै भट्टराईद्दारा बहुपहिचाहन सहितका १०, ९ वा ८ ओटा प्रदेशको प्रस्ताव

काठमाडौ असोज १४ संविधानसभा अन्तर्गतको राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले राज्यको पुनःसंरचनाका लागि तीनओटा प्रस्ताव baburamर त्यस्तै, शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र सदनबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपतिलगायतका चार प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन् । सभापति भट्टराईले संवाद समिति सभापतिको हैसियतले बिभिन्न पक्षसंग परामर्श र सुझावका आधारमा यी प्रस्ताव तयार पारेका जनउँदै सबै दल आआफ्नो अडानमा रहेका बेला सहमतिका लागि मैले प्रस्ताव अघि सारेको बताएका छन । साथै उलने यो प्रस्ताव कुनै पनि पार्टीको होइन, संवाद समितिको सभापतिको हैसियतले सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा ल्याएको हुँ भन्दै उनले अघि सारेका १० प्रदेश अन्तर्गत मधेशमा २ र पहाडमा ८ प्रदेश हुन सक्ने उल्लेख गरेका छन् । ती प्रदेशको नामाङन सम्बन्धित विधायिकाले गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

साथै यी प्रस्तावहरु छलफलका लागि मात्रै भएको बताउँदै भट्टराईले पहिचानसहितको संघीयताबारे खासै उल्लेख गरेका छैनन् । उनले अघि सारेको प्रस्तावमा बहुपहिचाहन उल्लेख छ । प्रमुख दलबीच २०६९ जेठ २ मा भएको अनौपचारिक सहमतिमा ११ प्रदेश हुने र बहुजातीय हुने उल्लेख छ । समितिको सहमति जुटाउने म्याद सकिनु एकदिन अघि भट्टराईले प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै संघीयताबारे अर्को ९ प्रदेश हुन सक्ने सम्भाव्यता उल्लेख गर्दैती प्रदेशको नाम समेत उल्लेख गरेका छन् । ती प्रदेशहरुमा  मिथिला-भोजपुरा मधेशप्रदेश, थारुवान-अवध-लुम्विनी प्रदेश -पूर्वमा सुनसरी/मोरङको मधेसी वाहुल्य क्षेत्र मधेसमा र पश्चिममा कैलाली/कञ्चनपुरको थारु वाहुल्य क्षेत्र थारुवान ), लिम्वुवान-मेची प्रदेश, किराँत-कोशी प्रदेश, ताम्सालिङ-सैलुङ प्रदेश, नेवा-बाग्मती-राजधानी प्रदेश, मकवानपुर, चितवन र नवलपुरको मैदानी क्षेत्र सहित, तमुवान-गण्डकी प्रदेश  र कर्णाली-खप्तड/खसान प्रदेश हुन सक्ने जनाएका छन् ।

त्यस्तैगरि सभापति भट्टराईले अर्को ८ प्रदेशको विकल्प पनि अघि सारेका छन् । मिथिला-भोजपुरा मधेशप्रदेश, थारुवान-अवध-लुम्विनी प्रदेश, किराँत-लिम्वुवान-कोशी प्रदेश, ताम्सालिङ-सैलुङ प्रदेश, नेवा-वाग्मती-राजधानी प्रदेश, तमुवान-मगरात-गण्डकी प्रदेश, कणर्ाली-भेरी प्रदेश र  महाकाली-खप्तड प्रदेश प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रस्तावमा प्रदेश भित्रका विभिन्न जाति/भाषिक समुदायका सघन वसोवासका क्षेत्रमा ‘स्वायत्त क्षेत्र’, ‘संरक्षित क्षेत्र’ र  ‘विशेष क्षेत्र’ हुन सक्ने जनाएका छन्  भने निर्वाचन प्रणालीबारे तीन विकल्प अघि सारेका छन् । उनले अघि सारेका निर्वाचन प्रणालीसम्वन्धी विकल्पहरुमा बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष समानुपातिक प्रणाली, मिश्रति समानान्तर प्रणाली ५०/५ प्रतिशत र तेस्रो विकल्पका रुपमा मिश्रमित क्षतिपूर्ति प्रणाली (एमएमपीआर) प्रस्तावमा उल्लेख छ । महिलार दलित र जनजाति र मधेसीरआर्य-खस र मुस्लिमर विपन्न वर्गको समावेसी-समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने जनाएका छन् ।

शासकीय रुपममा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अघि सारेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यकारी भएको अवस्थामा सदनबाट निर्वाचिन संवैधानिक राष्ट्रपति हुनुपर्ने प्रस्तावमा भनेका छन् । प्रधानमन्त्री पूरै कार्यकाल हुनुपर्ने र उसले विशेषाधिकार भिटो प्रयोग गर्न अधिकार हुनु पर्ने जननाएका छन् । कार्यकारी राष्ट्रपति हुने अवस्थामा प्रधानमनत्री संसदबाट चयन हुने प्रावधान उनले अघि सारेका छन् । त्यसबेला समावेशी समानुपातिक दुई सदन र एक चरणपछि जनमत संग्रह हुनुपर्ने अघि सारेका छन् । उनले जर्मनीको जस्तो वृहद निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली समेत अघि सारेका छन् ।