काठमाडौ भाद्र ७, बेइजिङ प्लस २० का लागि आयोजना गरिएको राष्ट्रिय महिला सम्मेलन उन्नाइसबुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै शुक्रवार सम्पन्न भएको छ । घोषणापत्रमा महिलाको जीवनमा विभेदको सिकार हुने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न विशेषगरी पहिचानको विषयमा महिलाले स्वतन्त्र हैसियतबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने, प्रदान गर्ने, कायम राख्ने र त्याग्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न उपयुक्त संवैधानिक व्यवस्था, नीति र व्यवहारमुखी कानुनी प्रक्रिया बनाएर लैङ्गिक समानता र सशक्तीकरणमा ध्यान दिन कानुन, ऐन र नीति निर्माण गरिनुपर्ने रहेको छ । त्यसैगरी, राज्यका सम्पूर्ण निकाय, राज्यका सम्पूर्ण संरचना तथा नीति निर्माण प्रक्रियामा कानुन कार्यान्वयनका लागि बनेको राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्न र महिलालाई समानुपातिक एवम् अर्थपूर्ण साझेदारी गराउने प्रावधान प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय संवैधानिक अनुगमन पद्धति निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
घोषणापत्रमा तयारीका क्रममा रहेको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणालीका सबै प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता तथा साझेदारी सुनिश्चित गरी स्थायी शान्ति र मेलमिलाप कायम गराई, दण्डहीनताको संस्कृति अन्त्य गर्न र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव १३२५ र १८२० को कार्यान्वयनका लागि बनेको राष्ट्रिय कार्ययोजना प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन र प्रस्ताव नम्बर १३२५ को प्रावधानअनुसार शान्ति, सुरक्षा र हिंसाविरुद्ध महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने रहेको रहेका छन् । नयाँ बन्ने संविधानमा बेइजिङ कार्ययोजनाका १२ प्रमुख सरोकार तथा नवोदित दुई सरोकारका विषयको मूलभाव समेट्न शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उचित वसोवास र खानपानलगायत विषयलाई मौलिक अधिकारको पहिचान प्रदान गर्नुका साथै बेइजिङ सम्मेलन, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त गर्ने महासन्धि (सिड)लगायत अन्य महिलासँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र कानुनसँग बाझिने कानुन संशोधन गरिनुपर्ने समेत घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सन् १९९५ मा चीनको बेइजिङमा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय चौथो विश्व महिला सम्मेलनको २०औँ वार्षिकोत्सवका उपलक्ष्यमा हरेक पाँच÷पाँच वर्षमा बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदन तयार गर्न उक्त सम्मेलनको आयोजना गरेको हो । समापन कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष शेख चाँदताराले सम्मेलन महत्वपूर्ण भएको र यसले आगामी दिनमा महिलालाई सशक्तीकरण गर्नमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
बियोण्ड बेइजिङ कमिटी र बेइजिङ पुनरावलोकनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालको आयोजना तथा महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने एक दर्जनभन्दा बढी संस्थाको सहयोगमा बुधबारदेखि ललितपुरको स्टाफ कलेजमा सुरु भएको सम्मेलनमा ७५ जिल्लाका करिब ३०० महिला अधिकारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो । बीसौँ वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा आयोजित तीनदिने सम्मेलनले महिला अधिकारको क्षेत्रमा सम्मेलनले बेइजिङ कार्ययोजनाका १२ वटा सरोकारका सवाल, जल्दाबल्दा सवालमा समानान्तर र समूहगत छलफल गरी हालसम्म महिला अधिकारसम्बन्धी उपलब्धि, अन्तराल, चुनौतीको समीक्षा गर्दै आगामी पाँच वर्षका लागि ठोस रणनीति लिन महिला सम्मेलनले महत्वपूर्ण घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सम्पन्न भएको बेइजिङ–पुनरावलोकनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालका अध्यक्ष बन्दना राणाले बताउनुभयो । ‘मानवताका लागि महिला सशक्तीकरणः व्यवहारमा उतारौँ” भन्ने नाराका साथ सन् २०१५ को मार्च ९ देखि २० सम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महिला अधिकारसम्बन्धी समितिको ५९औँ बैठकमा बेइजिङ सम्मेलनको २० वर्षे सिंहवालोकन हुन लागेको हुनाले नेपालको महिलाका अवस्थाबारे प्रतिवेदन तयार पार्न सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । rss
