काठमाडौँ श्रावण २२, सरकारी स्वामित्वको गोरखापत्र दैनिकमा कार्यरत २९ जना पत्रकारले स्थायित्वको माग गर्दै श्रम अदालतमा मुद्दा दायर 
गरेका छन । उनिहरुले नेपाल पत्रकार महासंघको कानुनी डेस्कको सहायतामा स्थायीका लागि श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरी कानुनी उपचार खोजेका हुन । नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू भएको दुई दशक भई सकेको पृष्ठभूमिमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको सञ्चारगृहमा कार्यरत पत्रकारले स्थायीको माग गर्दै अदालतसम्म जानुपर्ने अवस्था आफैंमा दुःखद् रहेको जनाएको छ । महासचिव उजिर मगरले विज्ञप्ति जारि गर्दै सो कुरा बताएका हुन । सरकारी सञ्चारगृहले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पालना कुन हदसम्म गरिरहेका छन् भन्ने यो घटनाले थप प्रष्ट्याएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ । श्रमजीवी पत्रकारहरुका पेशागत तथा व्यवसायिक हकहितका सम्बन्धमा उठेका हरेक किसिमका समस्याहरूप्रति चासो दिई समाधानको बाटो खोज्नु महासंघको दायित्व हो । अतः महासंघ श्रमजीवी पत्रकार ऐनले व्यवस्था गरेको प्रावधान तत्काल लागू गरी पत्रकारलाई स्थायीलगायतका सुविधा दिलाउन सबै सरकारी तथा निजी सञ्चारगृहलाई आग्रह गर्दछ । सञ्चार संस्थामा कार्यरत सम्पूर्ण श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार नियुक्ति पत्र लिई काम गर्न महासंघ आहृवान गर्दछ । महासंघका महासचिव उजिर मगर द्दारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अदालत जाने पत्रकारहरु : देवबहादुर कुँवर,राजु आचार्य,सीताराम विलासी,सञ्जोग आचार्य,अम्रेन्द्र यादव,पुरुषोत्तम खत्री,योगेश पोखरेल,सीतादेवी शर्मा,लक्ष्मण काफ्ले,चोलाकान्त खनाल,शिवामाया तामाङ,रामप्रसाद दाहाल,भेषराज बेल्वासे,लक्ष्मण दर्नाल,सरोज ढुङगेल,उपेश महर्जन,भउचप्रसाद यादव,विकास द्धारे,कविता थापा,प्रज्ञा लम्साल,विनु श्रेष्ठ,अर्पणा अधिकारी,नगेन्द्र सापकोटा,सुमन बम्जन,प्रवलता रिजाल,गीता सापकोटा,अन्जान खड्का,मञ्जिमा ढकाल,यलु जोशी रहेका छन ।
