काठमाडौ श्रावण २७, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आव २०७०÷७१ को वार्षिक प्रतिवेदन आज प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रमकावीच केन्द्रका तर्फबाट राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार निमित्त प्रमुख अधिकृत पूर्णभक्त तण्डुकारले उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
प्रतिवेदनबारे जानकारी दिँदै निमित्त प्रमुख अधिकृत तण्डुकारले केन्द्रले गत २०७० साउनदेखि २०७१ असार मसान्तसम्म सम्पादन गरेका उजुरी फछ्र्यौट, सचेत, ध्यानाकर्षण, अनुगमन, अन्वेषण, छड्के जाँच, सम्पत्ति विवरणको अनुगमन तथा प्राविधिक परीक्षणलगायतका मुख्यमुख्य कार्यलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको बताउनुभयो । पछिल्ला दिनमा आएर भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढेको प्रतिवेदनले आँैल्याएको छ । शिक्षा, स्थानीय विकास, भौतिक योजना तथा निर्माणलगायतका मन्त्रालयमा आर्थिक अनियमितताको क्रम बढी देखिएको केन्द्रको ठहर छ । उहाँका अनुसार केन्द्रका तर्फबाट निजामती क्षेत्रमा मात्र नभएर सार्वजनिक चासोका सङ्घ संस्थामा भएका आर्थिक एवम् प्रशासनिक अनियमितताबारे समेत अध्ययन गरिएको छ ।
केन्द्रले प्रतिवेदनमार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष विभिन्न सुझावसमेत प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा अनियमितता रोकथामको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा एकै विषयमा उजुरी पर्न गई दोहोरो छानबिन हुने गरेको र छानबिनपछि उक्त विषयमा दोहोरो वा फरक सुझाव वा निर्देशन दिइने अवस्था सिर्जना हुने हुँदा त्यस्तो अवस्थाको सिर्जना नहोस् भन्नाका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको कार्यक्षेत्रको स्पष्ट सीमाङ्कन हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै, प्रतिवेदनमा निर्माण कार्यको गुणस्तर गर्न कार्यबोझको आधारमा विकास आयोजनामा समयमै आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराई कर्मचारीलाई जवाफदेही हुने गरी जिम्मेवारी तोक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त महासन्धिमा व्यवस्था भएबमोजिम निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा हुनसक्ने आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई रोकथाम गर्न विद्यमान सङ्घ संस्था ऐन, २०३४ राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ समाज कल्याण ऐन, २०४९ र अन्य सम्वद्ध कानुनलाई समयानुकूल सुधार तथा परिमार्जन गरी अबिलम्व नयाँ ऐन जारी गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।
