काठमाडौ भाद्र ४, संविधानसभाको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको आजको बैठकले तत्कालीन न्यायप्रणाली 
समितिसम्बन्धी विवाद समाधान उपसमितिले सहमति गरेको विषयमाथि छलफल गर्ने क्रममा संवैधानिक अदालतको संरचना स्थायी रुपमा राख्ने वा निश्चित अवधिसम्मलाई मात्र राख्ने भन्ने सम्बन्धमा बहस सुरु भएको छ ।
समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईको सभापतित्वमा बसेको आजको बैठकमा संवैधानिक अदालतको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा पनि उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा परिमार्जनका लागि सभासद्हरूले सुझाव दिनुभएको समितिका सचिव मुकुन्द शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै बैठकमा सर्वाेच्च अदालत र संवैधानिक अदालतको अधिकार क्षेत्र, दुवै अदालतमा रहने न्यायाधीशको सङ्ख्या, पदावधि र योग्यता, नियुक्ति र पदमुक्तिको संयन्त्र, भ्रष्टाचार र अधिकार दुरुपयोग सम्बन्धमा कारबाही गर्ने संयन्त्र र प्रक्रियाका बारेमा समेत छलफल भएको बुझिएको छ ।
