काठमाडौ भाद्र १०, काठमाडौँ जिल्ला विकास समिति द्दारा आयोजित वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रमको एक समाहरेीच उद्घाटन गर्दै कानुन, न्याय, 
संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्यले स्थानीय निकायको लामो समयदेखि निर्वाचन हुन नसकेको कारण विकास निर्माणमा व्यवधान सिर्जना भएको बताउँदै सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचनको लागि आवश्यक ऐन बनाई संसद्मा लगिसकेको जानकारी दिनुभएको छ ।
आव २०७०/०७१ मा काठमाडौं जिविसले रु ८२ करोड ९२ लाख ३३ हजार आम्दानी र रु ६९ करोड ४१ लाख आठ हजार खर्च भएको जानकारी उक्त कार्यक्रम मार्फत सावजनिक गरेको छ । त्यस्तै कार्यक्रममा गएको आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय अनुदानबाट रु ५४ करोड ८१ लाख ६५ हजार, आन्तरिक स्रोतबाट रु १७ करोड ९७ लाख १३ हजार, ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमबाट रु तीन करोड ३२ लाख ५७ हजार, भारतीय राजदूतावासबाट रु चार करोड ३९ लाख ३२ हजार जिविसलाई प्राप्त भएको र त्यस मध्येबाट रु १७ करोड ९२ लाख ४२ हजार, गाविस अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत रु १२ करोड ५�� लाख ४० हजार, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत रु १२ करोड ४४ लाख २२ हजार, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत रु एक करोड ६७ लाख ९४ हजार, स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रमअन्तर्गत रु एक करोड ६५ लाख २२ हजार खर्च भएको जिविसले जनाएको छ ।
