शनिबार, जेष्ठ १२, २०८१

यस्तो छ स्थानीय निकायको जिम्मा सभासदलाई दिने कार्यविधि

काठमाडौ भाद्र ६, अवको पाँच महिनाभित्र नयाँ संविधान निर्माणको कार्यादेश पाएका सभासद्हरुले जिल्ला विकास समिति तथा नगरपालिकाको savashed logoप्रतिनिधीका रुपमा काम गर्न पाउने भएका छन् । उनीहरुले परिषद, योजना छनौट तथा कार्यान्वयनमा लाने निर्णय गर्ने अधिकार पाउने भएका हुन् ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको अन्तरिम स्थानीय निकाय सञ्चालन कार्यविधि-२०७१ ले स्थानीय निकायहरूको जिम्मासमेत सुम्पिन लागेको हो । जिविसका लागि ६ र नगरपालिकाका लागि ३ वटा गरी प्रस्तावित अधिकांश विकल्पमा सभासद्लाई संयोजकको जिम्मेवारीमा राखिएको छ । प्रस्तावित नयाँ प्रारुप कार्यान्वयन भए सभासद्हरुले नै अन्तरिम जिविसबाट हुने योजना छनौट, कार्यान्वयनमा लानेलगायतको अधिकार प्रयोग गर्नेछन् । बोर्डको सदस्यमा जिल्लाका प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक सभासद्हरुलाई राखिएको छ । समानुपातिकतर्फका सभसद्ले जुन जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको १५ लाख रुपैंया परिचालन गर्छन्, सोही जिविसको बोर्डमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।

जिविसको बोर्डमा राजनीतिक दलहरुको पनि प्रतिनिधत्व हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका, संविधानसभामा प्रतिनिधत्व गरेका, प्रत्यक्षमा सम्बन्धित जिल्लामा उमेद्वारी दिएका र कुल सदर मतको १० प्रतिशत मत प्राप्त गरेका दलले एकरएक जना प्रतिनिधित्व गराउन पाउने मस्यौदामा उल्लेख छ । ६ वटामध्ये ५ वटा विकल्पमा सभासद्लाई नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ भने एउटा विकल्पमा स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा सभासद्हरु र दलका प्रतिनिधीहरु सदस्य रहने बोर्डको परिकल्पना गरिएको खवर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित रहेको छ । त्यस्तै खवरमा नगरपालिकाका सबै विकल्पमा सभासद्हरुलाई नै कार्यकारी अधिकार दिने उल्लेख छ । संयोजकत्व गर्ने सभासदको भने फरक विकल्प अघि सारिएको हो । दलका प्रतिनिधिसहितको जिविस र नगर बोर्डमा आवश्यक परे प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित जिल्लाका विषयगत कार्यालयका प्रतिनिधीलाई आमन्त्रण गर्न सकिने उल्लेख छ ।

कार्यविधि निर्माणमा संलग्न स्थानीय विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव दिनेश थपलियाले प्रस्तावित कार्यविधिले सभासद्हरुलाई जिविस सभापति वा मेयरकै रुपमा परिकल्पना नगरेको बताए । जिविसको सभापति वा मेयर झै कुर्सीमै टाँसिएर अधिकारको उपयोग गर्ने नभई जनप्रतिनिधी नभएको संक्रमणकालमा निश्चित जिम्मेवारी पूरा गर्ने भूमिकाको प्रस्ताव भएको हो उनले भने ।

सभासद्हरु सहितको बोर्डको बैठक वर्षको ४ पटकमात्रै बस्नेछ । अघिल्लो वर्षको समिक्षा, परिषद तथा थप एक बैठक बाहेक अरुबेला सभासद्हरुको भूमिका नहुने थपलियाले बताए । सके सर्वसम्मत, नभए बहुमतका आधारमा निर्णय हुने समितीमा सभासद्हरु र जिल्लामा सक्रिय दलका प्रतिनिधीकै बर्चस्व हुने देखिन्छ । तर कार्यविधीमा व्यवस्था भएको संयोजकले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने नभई सदस्यहरुवीच समन्वयको भूमिका खेल्ने बताए । समितीले सामूहिक निर्णयका आधारमा काम गर्छ, एकल होईनु उनले भने ।  प्रस्तावित बोर्डले कर्मचारी दरवन्दी सिर्जना गर्न, पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सुविधा दिन, स्थानीय निकायको सम्पत्ति भोगाधिकार, हस्तान्तरण वा विक्री गर्न, आर्थिक सहायता बाड्न तथा राजस्व मिनाहा गर्न पाउने छैन । स्थानीय निकायको प्रशासनिक काम कारवाही बोर्डको सदस्य सचिव हुने जिविसमा एलडीओ, नगरपालिकामा कार्यकारी निर्देशक र गाविसमा सचिवले गर्नेछन् । चार बैठकबाहेक जनप्रतिनिधीको अधिकार पनि स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुले नै प्रयोग गर्न पाउने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

दलका प्रतिनिधीहरुले स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्ने संक्रमणकालिन अभ्यास तीन वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनका कारण खारेज भएको हो । हाल जिविसमा स्थानिय विकास अधिकारी, नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत तथा गाविसमा गाविस सचिवले स्थानीय निकाय सञ्चालनका लागि जनप्रतिनिधीको अधिकार प्रयोग गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयले सरोकारवालाहरुसँगको छलफल पछिमात्रै निर्णय हुने जनाएको छ ।

त्यस्तै संयोजकका विकल्पहरु

जिविस :पहिलो- जिल्लाको प्रत्यक्षमध्ये जेष्ठ सदस्य

दोस्रो- जिल्लामा समानुपातिकमा बढी ल्याउने दलको जेष्ठ सभासद

तेस्रो- प्रत्यक्ष वा अन्य मध्ये जेष्ठ

चौथो-नेपाली बर्णानुक्रम अनुसार

पाँचौ -स्थानीय विकास अधिकारी ९हालको मिल्दोजुल्दो०

छैठौं-बढी जित्ने दलको प्रत्यक्षको जेष्ठ सदस्य

नगरपालिका :एक-नगरपालिका पर्ने निर्वाचन क्षेत्रका सभासद्

दुई-नगरमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैमध्ये जेष्ठ सभासद्

तीन- स्थायी बसोबास गरेका वा अन्य जेष्ठ सभासद्