काठमाडौँ आषाढ २१,नेपाली काँग्रेसले सांसद विकास क्षेत्र कोषको रकम बढाउन सांसदहरूले उठाउँदै आएको मागलाई संवोधन गर्न व्यवस्थित एवं पारदर्शी ढंगले खर्च सञ्चालन सहितको निर्देशिका बनाई कोषको रकम बढाउने प्रस्तावलाई पारित गरेपछि काँग्रेस वृतबाटनै प्रस्तुत निर्णयलाइ लिएर विरोध सहितको तिब्र आलोचना सुरु भएको छ ।
काँग्रेसका कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलको सभापतित्वमा वसेको केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त वैठकले शुक्रवार आगामी बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोडको बजेटको माग गर्ने विवादास्पद निर्णय गरेको हो।
यसै क्रममा काँग्रेस महासमिति सदस्य लोकेस ढकालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत ५ करोड़ र सुविधामा गाड़ी दिने प्रयासको विरोधका लागि आम नागरिक समाजलाइ आव्हान गर्नुभएको छ । त्यस्तै आव्हनपत्रमा नेता ढकालले सांसदले मनमानी ढंगले ५ करोड बाँड्ने र फेरी पजेरो सँस्कृति भित्र्याउल लागे भने जनता चुप लागेर बस्न हुँदैछ, नागरिक समाज भन्नेहरू लामो समय देखि कता हराए ? जागौं है जागौं भन्दै यस्ता वेथितिका विरूद्ध आवाज बुलन्दका लागि एकाकारको लागि अनुरोध गर्नु भएको छ ।
त्यस्तै उहाँले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा रू १० लाख कै व्यापक दुरूपयोग भैरहेको अवस्थामा हचुवाको भरमा ५ करोडको माग गर्ने निर्णय खेदजनक रहेको र ०५२ सालमा काँग्रेस र एमालेको सहमतिमा सांसदहरूलाई भन्सार छुटमा विदेशी महँगा गाडीको पजेरो सँस्कृति सुविधा लिने र संसदको तजविजमा खर्च गर्ने व्यवस्था एवम्रा जनीतिक दलका लागि मात्र नभएर प्रजातन्त्र कै लागि धेरै महंगो सावित भएको बताउँदै प्रस्तुत निर्णयले काँग्रेसलाई पतनको बाटोमा लैजाने निश्चित भएको उल्लेख मात्र गरेको छैनन यसबाट प्रष्ट रुपमा सांसदहरु सविधान निमार्ण र मुलुकको भविष्य भन्दा पनि व्यक्तिगत सुख र आर्थिक मतियार सावित हुनुको अलावा संविधान निर्माणमा पार्टी र सभासद्हरू गंभीर छैनन् भन्ने पनि प्रष्टाएको उल्लेख गर्नु भएको छ ।
नेता ढकालले सार्वजनिक गर्नु भएको आव्हान पत्र जस्ताको त्यस्तै :
५ करोड़ र सुविधामा गाड़ी दिने प्रयासको विरोध गरौं !
ंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंं
नेपाली काँग्रेसका का वा सभापति श्री रामचन्द्र पौडेलकाे सभापतित्वमा वसेको केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त वैठकले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा आगामी बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोडको बजेटको माग गर्ने विवादास्पद निर्णय गरेको छ । सांसद विकास कोषका नाममा हालसम्म व्यवस्था हुँदै आएको रू १० लाख कै व्यापक स्तरमा दुरूपयोग भैरको अवस्थामा हचुवाको भरमा ५ करोडको माग गर्ने निर्णय खेदजनक छ । यस्तो विवादास्पद कुरामा काँग्रेस नै किन अगाडी सर्ने ?
०५२ सालमा काँग्रेस र एमालेको सहमतिमा सांसदहरूलाई भन्सार छुटमा विदेशी महँगा गाडीको (पजेराे सँस्कृति) सुविधा लिने र संसदको तजविजमा खर्च गर्ने व्यवस्था र
राजनीतिक दलका लागि मात्र नभएर प्रजातन्त्र कै लागि धेरै महंगो सावित भएको अवस्थामा काँग्रेस कै सांसदहरू सांसदलाई पाँच कराेड दिने र सुविधामा सांसदलाई गाडीको माग गर्ने तर्फ लागेको हो यदि भने काँग्रेसको मात्र होइन देश कै लागि यो भन्दा दुर्भाग्य अर्कों घटना हुन सक्दैन । कस्ले काँग्रेसलाई पतनको बाटोमा लैजाने निश्चित छ ।
निश्चय नै सांसदहरूलाई दिइएको सुविधा ज्यादै कम छ, साँडे ६ हजार रूपैंया भाडामा काठमाडौंमा एउटा राम्रो कोठा पाउन मुश्किल भैसकेको छ, यस्तो अवस्थामा समयानुकूल सुविधा बढाउनुलाई नाजायज भन्न मिल्दैन । सांसदको सुरक्षा, अझ महिला सांसदको सुरक्षामा सरकारले विशेष प्रवन्ध गर्न ज़रूरी छ तर जनतामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने यस्तो त्यस्तो निर्णय गर्दै गयौं भने बुझे हुन्छ संविधान निर्माणमा पार्टी र सभासद्हरू गंभीर छैनन् ।
सभासदहरूको काम संविधान निर्माण र क़ानून बनाउनु हो । आ-आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माण र सामाजिक कार्यको दासित्वबाट पनि भाग्न मिल्दैन । आफ्नो क्षेत्रमा विकास योजना र बजेट परोस भनेर सिंहदरवार धाउनुलाई पनि स्वाभाविक नै मान्न सकिन्छ । तर आफ्नो स्वेच्छाचारिता र हचुवाको भरमा योजना छान्ने र रक़म ख़र्च गर्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन । सांसदको काम पैसा माग्दै हिड्ने भन्दा समग्र बजेटको सन्तुलित वितरण र सदुपयोगमा ध्यान जान ज़रूरी छ । सांसदले मनमानी ढंगले ५ करोड बाँड्ने र फेरी पजेराे सँस्कृति भित्र्याउल लागे भने जनता चुप लागेर बस्न हुँदैछ, नागरिक समाज भन्नेहरू लामो समय देखि कता हराए ? जागौं है जागौं यस्ता वेथितिका विरूद्ध जागौं ।
