काठमाडौँ आषाढ २५, सभासद्हरूलाई निर्वाचन क्षेत्रको विकास कार्यक्रमको नाममा आफूखुसी खर्च गर्न पाउने गरी माग गरिएको रु पाँच करोड विनियोजन नगराउन आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
अधिवक्ता खड्गबहादुर बुढाथोकीले दायर गर्नुभएको उक्त रिटमा विगतका वर्षमा प्रत्येक सभासद्लाई आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत रु दसलाख खर्च गर्न उपलब्ध गराइएको बजेटको दुरूपयोग भइरहेको कुरा उठिरहेको अवस्थामा बिनायोजना आगामी आर्थिक वर्षका लागि त्यसैगरी रु पाँच करोड विनियोजन गरिँदा चरम आर्थिक अनियमितता हुनुका साथै आ–आफ्ना कार्यकर्ताको हालीमुहालीमा पार्टीका लागि सो रकम खर्च हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएका सभासद्ले जनचाहनाबमोजिम संविधान निर्माण गर्नुको सट्टा बिनायोजना रु पाँच करोड खर्च गर्ने कार्यले जनमतको चरम दुरूपयोग हुने सम्भावना बढ्नुका साथै राज्यकोषको अर्बौं रकम हिनामिना हुने भएकाले प्रस्तुत रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सो रकम विनियोजन गर्ने कार्य नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ