काठमाडौँ आषाढ ३१, न्यूनतम् पारिश्रमिक अनुगमन उपसमितिले दैनिक पत्रिकालाई श्रमजीवी पत्रकारलाई तोकिएको ढाँचामा नियुक्तिपत्र, न्यूनतम् पारिश्रमिक तथा प्रत्येक महिनाको तलब महिनैपिच्छे भुक्तानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिले दिएको कार्यादेशअनुसार पत्रकार यशोदा तिम्सिना संयोजकत्वकोमा गठित उक्त उपसमितिले ‘उपत्यकाबाट प्रकाशित ब्रोडसिट दैनिक पत्रिकाको अनुगमन प्रतिवेदन’ तयार पारी सो सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको हो ।
त्यस्तै उपसमितिले तीन महिनाभित्र सो सुझाव कार्यान्वयन नगर्नेलाई लोकल्याणकारी विज्ञापन र सरकारी सुविधाबाटसमेत वञ्चित गर्नुपर्ने आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै प्रत्येक श्रावण महिनामा सञ्चार प्रतिष्ठानबाट प्राप्त भएपछि मात्र लोकल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सञ्चार प्रतिष्ठानमा स्वीकृत दरबन्दी र कार्यरत सम्पूर्ण श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारीको सुरु पारिश्रमिक खुलेको विवरण तुरुन्तै सूचना विभाग र न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा समेत पठाउने व्यवस्था मिलाइनु पर्नेे सुझाव समेत समेटेको सो प्रतिवेदन उपसमितिले आज न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष खेम भण्डारी बुझाएको छ ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले यही साउन महिनाभित्र पत्रकारलाई नियुक्तिपत्र र नियमित तलब नदिने सञ्चारमाध्यमविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो ।
