काठमाडौँ आषाढ ३१, अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विवादास्पद भएकाले फिर्ता लिई सरोकारवालासमेतलाई राखेर छलफल गर्नुपर्नेमा 
नेपाल पत्रकार महासङ्घले जोड दिएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्यलगायत मन्त्रालयका अन्य पदाधिकारी तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पदाधिकारीबीच आज भएको छलफलमा महासङ्घले सो कुरामा जोड दिएको हो ।
सो अवसरमा मन्त्री आचार्यले सदनमा दर्ता भइसकेको सो विधेयक सदनमै छलफल गरी परिमार्जन गर्न सकिने ठाउँ रहेपनि सरकार पनि यस विषयमा प्रष्ट हुनु आवश्यक भएकाले विधेयक परिमार्जनका लागि छलफल अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अभिव्यक्तिगत स्वतन्त्रताका साथै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मान गर्नुपर्ने भएकाले विधेयकमा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयमा अघिकतम् सीमाभित्र रहेर सम्वाद र सहकार्य गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव भेषराज शर्माले विगतमा अदालतको अपहेलनामा भएका आदेशसमेत अध्ययन गरेर विधेयक तयार पारिएको उल्लेख गर्दै विधेयकलाई अझ राम्रो बनाउन थपघट समेत गर्न सकिने जानकारी दिनुभयो । महासङ्घका सभापति डा. महेन्द्र विष्टले स्वस्थ आलोचनाबाटै अदालतप्रतिको जनआस्था र गरिमा बढ्ने भएकाले पत्रकारलाई अदालतसम्म पुग्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सार्वजनिकरूपले आलोचित भइसकेको विधेयक फिर्ता लिएर पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिनुभयो ।
