सोमवार, माघ १६, २०७९

लोक कल्याणकारी विज्ञापनको वृद्धि रकमको माग गर्दै उपत्यकाका तीनवटा शाखाका पत्रकारहरु आन्दोलित

  • लोकतान्त्रिक सरकार सरोकारवाला निकाय सूचना विभाग प्रेस मैत्री बन्न नसकेको आरोप 
  • पत्रकार महासघ काठमाडौंं भक्तपुर र ललितपुरले सयुक्तरुपमा दवाव स्वरुप भोलि बिहान सूचना विभागमा सशक्त धर्ना दिने

 श्रीजन झा/काठमाडौँ आषाढ २२, सरकारले साना लगानीमा पत्रपत्रिकालाई वर्गीकरणको आधारमा उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनमा तत्कालीन रेग्मी सरकारले वजेट वक्तव्य मार्फत गत २०७० साउन महिनादेखि लागू हुने गरी वृद्धि गरेको २५ प्रतिशत रकमको तत्काल fnj photभुक्तानकिो माग गर्दै आन्दोलित नेपाल पत्रकार महासघ काठमाडौंं, भक्तपुर र ललितपुरले सयुक्तरुपमा आज प्रस्तावित आन्दोलनका मुद्धा लाइ थप प्रभावकारी वनाउँन तीनै जिल्ला आवद्ध केन्द्रीय प्रतिनिधीहरुको भेलाको आयोजना गरेको छ ।

भेलामा सहभागी केन्द्रीय प्रतिनिधीहरुले लोक-कल्याणकारी विज्ञापनमा वृद्धि गरिएको २५ प्रतिशत रकमको भुक्तानी गर्न गराउँन  माग गदै मुलुकमा लोकतान्त्रिक सरकार वहालमा रहेपनि त्यो सरकार र सरोकारवाला निकाय सूचना विभाग समेत प्रेस मैत्री बन्न नसकेको भन्दै यो वा त्यो बहनामा विगत वर्ष देखिनै साना लगानीका पत्रपत्रिकालाई प्रताडित बनाउँदै आएको बताए ।

कार्यक्रममा महासङ्घका उपाध्यक्ष खिलबहादुर भण्डारी, केन्द्रीय सदस्य एवम् उपत्यका संयोजक ईश्वरी वाग्ले, अर्का केन्द्रीय सदस्य रामहरि सिलवाल, महासङ्घ काठमाडौँ शाखाका अध्यक्ष गोविन्द चौलागाईं,  भक्तपुरका अध्यक्ष अमर भुजु त्यस्तै पत्रकारहरू देवेन्द्र चुँडाल, विजय विस्फोट, रामचन्द्र हुमागाईं, राजेन्द्र बैध , डा. केशव देवकोटा, प्रभूनारायण बस्नेतलगायतले सरकार आफैले घोषणा गरेको २५ प्रतिशत वृद्धि रकम आर्थिक वर्षको समाप्ति हुनै लाग्दा पनि कार्यान्वयन नगर्नु भनेको वर्तमान सरकारको निकम्मापनको पराकाष्ठा भएको बताउँनु भएको थियो ।

यसैवीच  केन्द्रीय प्रतिनिधी भेलामा सहमागी पत्रकारहरुको परामर्श पछि विषयगत मुद्धलाई मूर्तता प्रदान गर्न दवाव स्वरुप चरणवद्ध आन्दोलन गर्दै आएका नेपाल पत्रकार महासघ काठमाडौंं भक्तपुर र ललितपुरले सयुक्तरुपमा भोलि बिहान सूचना विभागमा सशक्त धर्ना बस्ने कार्यक्रम तय गर्नुको अलावा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन समानुपातिक विज्ञापन वोर्डको गठन र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने गरी ल्याइएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ताको माग गरेका छन ।