शुक्रबार, माघ २०, २०७९

पत्रकारलाई तलब नदिए सरकारी सुविधा नपाइने

काठमाडौँ आषाढ ३१, न्यूनतम् पारिश्रमिक अनुगमन उपसमितिले दैनिक पत्रिकालाई श्रमजीवी पत्रकारलाई तोकिएको ढाँचामा नियुक्तिपत्र, न्यूनतम् पारिश्रमिक तथा प्रत्येक महिनाको तलब महिनैपिच्छे भुक्तानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिले दिएको कार्यादेशअनुसार पत्रकार यशोदा तिम्सिना संयोजकत्वकोमा गठित उक्त उपसमितिले ‘उपत्यकाबाट प्रकाशित ब्रोडसिट दैनिक पत्रिकाको अनुगमन प्रतिवेदन’ तयार पारी सो सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको हो ।

त्यस्तै उपसमितिले तीन महिनाभित्र सो सुझाव कार्यान्वयन नगर्नेलाई लोकल्याणकारी विज्ञापन र सरकारी सुविधाबाटसमेत वञ्चित गर्नुपर्ने आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै प्रत्येक श्रावण महिनामा सञ्चार प्रतिष्ठानबाट प्राप्त भएपछि मात्र लोकल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।  सञ्चार प्रतिष्ठानमा स्वीकृत दरबन्दी र कार्यरत सम्पूर्ण श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारीको सुरु पारिश्रमिक खुलेको विवरण तुरुन्तै सूचना विभाग र न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा समेत पठाउने व्यवस्था मिलाइनु पर्नेे सुझाव समेत समेटेको सो प्रतिवेदन उपसमितिले आज न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष खेम भण्डारी बुझाएको छ ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले यही साउन महिनाभित्र पत्रकारलाई नियुक्तिपत्र र नियमित तलब नदिने सञ्चारमाध्यमविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो ।