काठमाडौँ आषाढ ६, संविधानसभामा २६ सभासद मनोनयन गर्दा चुनाव हारेका र दलीय भागबन्डामा परेकालाई मनोनयन नगर्नू भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश पुनरावलोकन हुने भएको छ । यसअघि न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सभासद् विश्वेन्द्र 
पासवानले गत पुस महिनामा दिएको रिट निवेदनमा आदेश जारी गर्दै संविधानसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत बन्दसूचीमा रहेका कसैलाई पनि नल्याउन, मनोनयन गर्दा राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पु¥याएकाहरूको आधार स्पष्ट खुलाउन र संविधानसभामा छुटेका आदिवासी, जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व गराइ १५ दिनभित्र २६ सभासद्को मनोनयन गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चकf] यस्तो आदेश पछि सरकारका मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले आदेश पुनरावलोकन गराउन सरकारका तर्फबाट दर्ता गराउनुभएको निवेदनमाथि विहीवार न्यायाधीशत्रय गिरीशचन्द्र लाल, गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीको आजको विशेष इजलासले गत वैशाख २९ गते जारी भएको आदेश अन्तरिम संविधानको धारा ६३९३० को व्यवस्थाअनुसार नभएको देखिएको र मन्त्रिपरिषद्को विशुद्ध कार्यक्षेत्रभित्र अदालतले हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्ने स्थापित सिद्धान्त प्रतिकूल भएको जनाउँदै सो आदेश पुनरवलोकनका लागि अनुमति दिएको हो ।
