काठमाडौं ज्येष्ठ २८, संविधानसभाको आजको बैठकमा तत्कालीन मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयमध्ये सहमतिका विषयहरूको निक्र्याेलसम्बन्धी प्रतिवेदन र असहमतिका विषयको निक्र्योलसम्बन्धी प्रतिवेदनमाथिको छलफल भएको छ । 
मङ्गलबारदेखि प्रारम्भ भएको छलफलमा संविधान अभिलेख तथा निक्र्योल समितिका सभापति विष्णुप्रसाद पौडेलकोतर्फबाट सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार तथा कुनै पनि कसुरमा मृत्युदण्ड दिइने छैन भन्ने कुरा छुट भएको भन्दै पूरक प्रतिवेदन पेस गर्नुभयो ।
छलफलमा नेपाली काँग्रेसका गोपालमान श्रेष्ठले जमिनको सम्बन्धमा नयाँ ढङ्गले सोचिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउन नहुने र प्रगतिशील कर लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सबैको मौलिक हक अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने, हक अधिकार हनन हुन नदिन नागरिक जागरुक हुनुपर्ने, धर्म परिर्वतन गर्न दिन नहुने, सबैको हक समावेश गरेर लोकतान्त्रिक संविधान बनाउनुपर्ने, जनआन्दोलनका घाइतेलाई क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने र सहिदलाई सम्मान गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
एनेकपा (माओवादी)का हरिबोल गजुरेलले भूमिलाई निजी सम्पत्तिका रुपमा नराखी राज्यको सम्पत्तिका रूपमा लिइनुपर्नेमा जोड दिँदै जमिनमा सीमित व्यक्तिको अधिकारका रूपमा नलिइ जोत्नेको अधिकारका रूपमा लिन प्रस्ताव गर्नु भयो । उहाँले सहिदको योगदान र त्यागको कदर, जनआन्दोलनका योद्धाको कदर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ,नेपालका कमल थापाले धर्म परिवर्तन दण्डनीय भए पनि भ्रम र लोभलालचबाट धर्म परिवर्तन गराउने काम भइरहेकाले यस दण्डनीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, राष्ट्रलाई टुक्रा वा विखण्डन हुनेगरी आत्मनिर्णयको अधिकार दिन नहुने, व्यक्तिगत सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।
नेकपा (माले)का सीपी मैनालीले छुवाछूतलाई अन्त्य गर्न जात जनाउने प्रथालाई हटाउनुपर्ने, राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष बनाए पनि धर्म परिवर्तन गराउने कार्यलाई दण्डनीय बनाउनुपर्ने, विवाह गरेर आउने ज्वाइँलाई १५ वर्षपछि नागरिकता दिइने गरिन्छ तर विवाह गरेर आउने बुहारीलाई तुरुन्तै नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न नहुने र लोककल्याणकारी राज्यमा सम्पत्ति माथिको सीमा राखिन नहुने बताउनुभयो ।
नेकपा (एमाले)का काशीनाथ अधिकारीले कसैलाई बढी अधिकार दिने र कसैलाई कम अधिकार दिने गरी अग्राधिकार दिन नहुने, जमिनको हदबन्दी लगाउनुभन्दा बढी आर्जन गर्नलाई बढी कर लगाउनुपर्ने र लोकतन्त्रको आधार, मूल्य र मान्यता बमोजिम संविधान निर्माण कार्य अघि बढाइनुपर्ने चर्चा गर्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका चन्द्रकान्त भण्डारीले देशलाई खण्डन गर्ने गरी होइन सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक अधिकारका लागि आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने र दलितको सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाली काँग्रेसकै रामहरि खतिवडाले सम्पत्तिसम्बन्धी सीमा तोकिन नहुने, कसैको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने, ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने वातावरण बनाइनुपर्ने र न्यायलाई सर्वसुलभ बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सोही दलका बालकृष्ण खाँडले शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारमा समान अधिकार दिलाउन पहल हुनुपर्ने, सम्पत्ति कमाउन सक्नेको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने, अधिक उत्पादनका लागि जमिनको क्षेत्राधिकार सीमित गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
सभासद्हरू रामकृष्ण यादव, यसोधाकुमारी लामा, रूपा महर्जन, गोकुलप्रसाद घर्ती, ईश्वरी न्यौपाने, तुलाराज विष्ट, सिताराम महतो, विदुर सापकोटा, रवीन कोइराला, केदारप्रसाद सञ्जेल, प्रेम सुवाल, डा बाबुराम पोखरेल, मिठ्ठु मल्ल, मीना पुन, महम्मदजाकिर हुसैन, रत्नादेवी गुरुङ्लगायतले मौलिक अधिकारका विविध विषयमा आ–आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो छलफल जारी छ । Rss
