काठमाडौँ आषाढ ९, नेपाल पत्रकार महासङ्घले व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको ‘अदालतको अपहेलनाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न 
बनेको विधेयक २०७१’ले नागरिकको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई अङ्कुश लगाउनुको अलावा संविधानप्रदत्त अधिकार समेत हनन गने भन्दै गम्भिर आपत्ति प्रकट गर्दै विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।
महासङ्घको आज बसेको सचिवालय बैठकले यस्तो आग्रह गरेको हो । महासङ्घद्धारा जारी विज्ञप्तिमा विधेयकमा रहेका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी बुँदा हटाउन आग्रह गरिएको तथा पेसागत सङ्घसंस्था र संविधानसभाका अध्यक्ष र सदस्यसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको उल्लेख छ । त्उस्तै विधेयकका सम्बन्धमा स्थानीय तहमा व्यापक छलफल चलाउन आग्रह गर्दै महासङ्घले आफूहरूले उठाएको विषयका सम्बन्धमा सुनुवाइ नगरिए आन्दोलनमा उत्रने जनाएको छ । यसअघि काठमाडौं पत्रकार महासङ्घले पनि उक्त विधेयक फिर्ता लिन शनिवार नयाँ वानेश्वरमा विरोध प्रर्दशन गरेका थिए ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने विधेयकको विरोध
२०७१।०३।०९
व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा दर्ता भएको ‘अदालतको अपहेलाना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ का केही प्रावधानसँग नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षा भएको छ । महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टको अध्यक्षतामा आज बसेको सचिवलाय बैठकले अदालतको अपहेलना सम्बन्धी विधेयकमा उल्लेखित बुँदाहरुले नागरिकको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने प्रष्ट भएकाले सोको विरोध गर्ने र उक्त विधेयक फिर्ता लिन वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी बुँदाहरु हटाउन दवाव दिन नेपाल वार एशोसिएसन लगायत सबै सरोकारवाला संघ/संस्थासँग केन्द्र र स्थानीय तहमा छलफल चलाउने वैठकले निर्णय गरेको छ ।
सो क्रममा केन्द्रमा पापडलगायत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधर अन्य व्यक्ति तथा संघसंस्थाका साथै संविधानसभाका अध्यक्ष एवं सदस्यहरुसँग छलफल गर्ने र जिल्ला शाखाहरूलाई पनि सोही अनुसार स्थानीय तहमा व्यापकरुपमा छलफल चलाउन आहृवान गर्ने पनि बैठकले निर्ण्र्ाागरेको छ । उक्त आग्रहलाई बेवास्ता गरिए असार अन्तिम साता बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने समेत तय गरेको छ ।
