काठमाडौँ ज्येष्ठ २१, नेपाल पत्रकार महासङ्घले सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा मीनेन्द्र रिजाललाई आज नेपाली प्रेसजगत् र श्रमजीवी पत्रकारहरुले भोगिरहेका समस्याबारे १५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले 
सञ्चारमन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन नियुक्तिपत्र, न्यूनतम पारिश्रमिक, बिदा, औषधोपचार, बिमा, पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि स्वतन्त्र, स्वायत्त र प्राज्ञिक स्तरबाट व्यावसायिकरूपमा सञ्चालन हुने गरी राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना राष्ट्रिय मिडिया आयोगको स्थापना र प्रेस काउन्सिल नेपाललाई पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनलगायत नयाँ मिडियामा समेत पत्रकार आचारसंहिता अनुगमन गर्नसक्ने स्वायत्त, सक्षम र सवल स्वनियमनकारी निकायका रुपमा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने माग समावेस गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै सञ्चारमन्त्री रिजालले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वनको अवस्थाबारे सञ्चारमाध्यमका सञ्चालकहरुसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउँदै पत्रकार बिमाको व्यवस्था छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउँने र पत्रकारहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्न आफू गम्भीर भएको बताउँनु भएको थियो ।
ध्यानाकर्षण पत्रको पूर्णपाठ :
सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षपत्र
२०७१/२/२१
माननीय सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीज्यू
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
सिंहदरवार
विषयः ध्यानाकर्षण ।
माननीय मन्त्रीज्यू,
नेपाली प्रेस र पत्रकारहरूले भोगिरहेका समस्या समाधानको सर्न्दर्भमा तत्काल संबोधन हुनुपर्ने केही विषयहरू यहाँ समक्ष प्रस्तुत गरेका छौं । विश्वास छ, यहाँले यी विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई तत्काल संबोधनको पहल गर्नुहुने छ ।
-१) श्रमजीवी पत्रकार ऐन जारी भएको दुर्इ दशक भइसक्दा पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको कटु यथार्थलाई मनन गरी श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी, कामदारको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र वृत्ति विकासको अवसर सुनिश्चित गर्दै सञ्चार प्रतिष्ठानमा सेवा सुरु गरेको दिनदेखि नै सेवाका र्सत र सुविधा खुलेको नियुक्तिपत्र, न्यूनतम पारिश्रमिक, विदा, वाषिर्क वृद्धि, औषधी उपचार, बिमा, उपदान लगायतका श्रमजीवी पत्रकार ऐनले व्यवस्था गरेका सुविधाहरू पाउने गरी श्रम समस्या समाधानको पहल गरियोस् ।
-२) पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ समेतको संलग्नतामा स्वतन्त्र, स्वायत्त र प्राज्ञिक स्तरबाट व्यावसायिकरूपमा सञ्चालन हुने गरी राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरियोस् ।
-३) मिडियाको स्वनियमन र प|र्वर्द्धनको लागि राष्ट्रिय मिडिया आयोगको स्थापना गरी यसको प्रभावकारी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइयोस् ।
-४) प्रेस काउन्सिल नेपाललाई पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनलगायत नयाँ मिडियामा समेत पत्रकार आचारसंहिता अनुगमन गर्न सक्ने क्षमतासहित स्वायत्त, सक्षम र सवल स्वनियमनकारी निकायका रुपमा पुनःसंरचना गरियोस् ।
-५) व्यावसायिक पत्रकारिताको प्रवर्द्धनका निम्ति प्रेस स्वतन्त्रताको सहज उपभोगको वातावरण निर्माण, सम्पादकीय स्वतन्त्रताको जग]र्ना र सूचनामा पहुँचको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक पहल गरियोस् ।
-६) सम्पूर्ण पत्रकारको दुर्घटना तथा स्वास्थ्य उपचार बिमाको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।
-७) द्वन्द्वपीडित पत्रकारलाई राहत र पीडित परिवारलाई सहयोग गर्न यस अघि गृहकार्य भैसकेको द्वन्द्वपीडित पत्रकार कल्याण कोष तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् ।
-८) सशस्त्र द्वन्द्व एवं तत्पश्चात् हत्या गरिएका र बेपत्ता पारिएका पत्रकारको सर्न्दर्भमा यथार्थ छानवीन, दोषीमाथि कारवाही र पीडितलाई राहतको सिफारिसका लागि अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरियोस् ।
-९) प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना हुन नदिन र पत्रकारलाई भयरहित वातावरणमा पेशागत दायित्व निर्वाहको वातावरण बनाउन पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको भौतिक सुरक्षाको ग्यारेन्टीका साथै दण्डहिनताको अन्त्यलगायतका विषयमा आवश्यक पहल गरियोस् ।
-१०) मिडियामा समावेशीकरणको लागि यस अघि मन्त्रालयबाट गठित आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका साथै लैंगिक समानताको प्रवर्द्धनको निम्ति नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा हालै आयोजित पत्रकार महिलाको राष्ट्रिय भेलाद्वारा पारित गरी यहाँ समक्ष प्रस्तुत ११ बुँदे घोषणापत्र तथा सञ्चार प्रतिष्ठानहरूलाई लैंगिकमैत्री बनाउने निर्देशिका २०७१ कार्यान्वयनको पहल गरियोस् ।
-११) विद्यमान सञ्चार नीति र कानुनले मिडियाको पछिल्लो विकासले सिर्जना गरेका समस्या र अवसरलाई संबोधन गर्न नसक्ने भएकोले सरोकारवाला पक्षको संलग्नतामा नयाँ मिडिया नीतिको निर्माण एवं मिडिया कानुनको पुनरावलोकन गरियोस् ।
-१२) नपाली मिडियालाई उद्योगको रूपमा विकास गर्न आवश्यक सुविधा, सहुलियत र पूर्वाधारको व्यवस्था गरियोस् ।
-१३) साना लगानीका पत्रपत्रिकाको हितका सर्न्दर्भमा महासंघको काठमाडौं शाखाबाट यहाँसमक्ष केही दिन अघि मात्र प्रस्तुत भएका मागलाई समेत दृष्टिगत गरी पत्रकारद्वारा सञ्चालित, साना लगानी र स्थानीय तहका सञ्चारमाध्यमको संरक्षणको लागि विशेष पहल गरियोस् ।
-१४) सरकारी विज्ञापनको समुचित र समानुपातिक वितरण प्रणाली लागू गरियोस् । स्थानीय तहमा सञ्चार समन्वय संयन्त्र क्रियाशील गर्राई सोमार्फ् तत्कालीन समस्या समाधान र सेवाको प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइयोस् ।
-१५) लोकतन्त्रमा सरकार आफैले सञ्चारमाध्यमको सञ्चालन गर्नु सान्दर्भिक नहुने भएकोले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारको नियन्त्रणबाट मुक्त गरियोस् । यसक्रममा नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई र्सार्वजनिक प्रसारण संस्था -एक्द्य) मा रूपान्तरण एवं राष्ट्रिय समाचार समिति र गोरखापत्र संस्थानको सञ्चालनका सर्न्दर्भमा वैकल्पिक व्यवस्थातर्फध्यान दिइयोस् ।
………………….
डा. महेन्द्र विष्ट
अध्यक्ष
