काठमाडौं आषाढ १०, सरकारले हालै संसदमा दर्ता गरेको अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयकप्रति नेपाल प्रेस युनियनले विरोध गरेको छ । उक्त विधेयक न्यायालयको गरिमालाई जोगाउन र अदालत एवम् न्यायाधीशको कामकारबाहीका लागि अत्यावश्यक रहेको भए पनि विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिनै प्रहारगर्ने दफागत व्यवस्था रहेको भन्दै युनियनले नागरिक समाज र सम्बद्ध पक्षसँग 
खुला छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन ।
युनियनका महासचिव शिव लम्सालद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, प्रस्तावित विधेयकका दफा ४, ८, ११ र १७ मा पर्याप्त सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै सरकार र संसद्लाई त्यसतर्फ अविलम्ब पहल गर्न र यो वा त्यो बहनामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयास नगर्न विज्ञप्ति मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रेस विरोधी कदमको आमी सदैव विरोध गर्दछौ भनिएको छ ।
यसैवीच शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेसागत सञ्जाल पापडको आजको बैठकले संविधान निर्माणको प्रक्रिया चलिरहेको बेला सार्वजनिकरूपमा कुनै छलफलसमेत नगरी अकस्मात् रूपमा अदालत जस्ता गम्भीर विषयमा विधेयक ल्याउनु विषयवस्तु र सन्दर्भ दुवै कोणबाट उपयुक्त नरहेको ठहर सहित अदालतका सम्बन्धमा व्यवस्थापिका–संसदमा हालै पेस भएको विधेयकमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरिएकामा आपत्ती प्रकट गरेको छ ।
NEPAL PRESS Union. KO. विज्ञप्ति :
नेपाल सरकारले हालै संसद समक्ष प्रस्तुत गरेको अदालतको अपहेलना सम्बन्धी विधेयक प्रति नेपाल प्रेस युनियनको गंम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त विधेयक स्वतन्त्र न्यायलयको गरिमालाई जोगाउन र अदालत तथा न्यायधिशहरुको काम कार्वाही र व्यवहारलाई नागरिकहरुको निगरानीको सिमा तय गर्नका लागी अत्यावश्यक रहेको भएपनि संसद समक्ष दर्ता भएको विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानले नागिरकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने खतरा देखीएको प्रेस युनियनको धारणा छ ।
विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रकता सिमा सहितको स्वतन्त्रता हो भन्ने हामी ठान्दछौ र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सवलीकरणले नागिरक अधिकारको रक्षामा महत्वपुर्ण योगदान पुयाउछ भन्ने पनि हाम्रो विस्वास छ । तर कडा कानुनी व्यवस्थाले अदालतको गरिमा र जनविस्वास बढ्ने नभई त्यसका लागी अदालत स्वयमको फैसला र न्यायधिशहरुको व्यवहारले निर्धारण गर्ने हो । तसर्थ लोकतन्त्रका मर्महररुलाई विभिन्न निकायहरुले एउटा स्वच्छ र जिम्मेवार ढंगमा आत्मसात र अभ्यास गरेर मात्र हामीले सु संस्कृत लोकतान्त्रिक समाज बनाउन सक्छौ ।
त्यसका लागी प्रस्तुत विधयकले खास योगदान पु-याउन सक्दैदन । आम नागरिक समाज र सम्बद्ध पक्षसँग खुला छलफल गरी विधेयकका कतिपय व्यवस्थालाई सुधार गर्न नेपाल सरकारको हामी ध्यानाकर्षण गराउछौ। प्रस्तावित विधेयक दफा ४, ८ , ११ र १७ मा पर्याप्त सुधार गर्नुपर्ने नेपाल प्रेस युनियनको स्पष्ट धारणा रहेको छ । तसर्थ नेपाल सरकार र संसदले त्यस तर्फ अविलम्व पहल गरोस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठीत नहुने गरी कानुन तर्जुमाको प्रकृयामा अगाडी बढाउन पनि हामी माग गर्दछौ । थअभिव्यक्तिको स्वतन्त्र लोकतन्त्रको अक्सिजन सरह हो । यो कतैबाट पनि र कहिले पनि कुण्ठीत गराउने कदमको हामी सदैव विरोध गर्दछौ ।
शिव लम्साल
महासचिव
