शुक्रबार, मंसिर २३, २०७९

व्यवस्थापकीय स्वरूपमा संविधानसभामा छलफल

काठमाडौं आषाढ ११, संविधानसभाको आजको बैठकमा तत्कालीन व्यवस्थापकीय अङ्गको स्वरूप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित  biccसहमति र असहमतिका विषयका निक्र्याैलसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७१ माथि एकीकृत रूपमा छलफल जारी रह्यो । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सभासद्हरूले केन्द्रमा राष्ट्रिय र व्यवस्थापिका गरी दुई र प्रदेशमा एक सदनसहितको व्यवस्थापिका संसदको व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभएको थियो ।

उहाँहरूले संवैधानिक सर्वोच्चता, आवधिक निर्वाचनद्वारा गठन हुने व्यवस्थापिका, थोरैभन्दा थोरै प्रदेश र राज्यका हरेक निकायमा सबै वर्गको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन हुने व्यवस्थापिका संसद गठन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । बैठकको प्रारम्भमा सभासद् मानबहादुर विश्वकर्माले व्यवस्थापिका संसदलाई जति बलियो बनाउन सकियो उति नै लोकतन्त्र बलियो हुने चर्चा गर्दै समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचनको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।

सभासद् अमृतकुमार बोहराले स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउन विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुरूप काम गर्न जरुरी रहेको हुँदा लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्न व्यवस्थापिकालाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्नुभयो ।  सभासद् भाष्कर भद्राले केन्द्रमा दुईवटा सदन बनाउने र स्थानीय निकायलाई बलियो बनाएर विकासलाई तिव्रता दिन आवश्यक रहेको र युवालाई विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न सुझाव दिनुभयो ।

सभासद् अशोककुमार राईले केन्द्रमा प्रस्ताव गरिएको राष्ट्रिय सभा र व्यवस्थापिका संसदको क्षेत्राधिकार स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । सभासद् लक्ष्मणलाल कर्णले नागरिकता प्राप्तिका लागि १६ वर्ष उमेर र मताधिकारका लागि १८ वर्ष उमेर निर्धारणको व्यवस्था राम्रो भएको, स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो ।

सभासद् नारायणमान विजुक्छेले मताधिकार १६ वर्षको निर्धारण गर्न, सम्पत्तिको सीमा तोक्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने, केन्द्रमा रहने दुई सदनमध्ये माथिल्लो सदनलाई जनजातिको सदन र तल्लो सदनलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन बनाउनुपर्छ भन्नुभयो ।

सभासद् प्रेमबहादुर सिंहले केन्द्रमा दुई सदन र प्रदेशमा एक सदनात्मक व्यवस्था गर्न, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो ।  सभासद् बद्री पाण्डेले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन केन्द्रमा दुई सदन र प्रदेशमा एक सदनको व्यवस्था गर्न र मताधिकारको उमेर १८ वर्ष कायम गर्न सुझाव दिनुभयो ।

सभासद् राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेश सातभन्दा बढी बनाउन नहुने यसका सभा २५ सदस्यीयभन्दा बढी सदन बनाउन नहुने भन्दै केन्द्रमा राष्ट्रिय र व्यवस्थापिका गरी दुई सदनात्मक व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो । सभासद् रवीन्द्र अधिकारीले कस्तो शासकीय स्वरूप र कति प्रदेश बनाउने भन्ने कुराले लोकतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने हुँदा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सैद्धान्तिक आधारमा रही शासन पद्धति निर्धारण हुनुपर्छ भन्नुभयो ।

सभासद् गोपालमान श्रेष्ठले केन्द्रमा रहने सदन चुस्त र दुरुस्त हुनु पर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट बन्ने व्यवस्थापिका संसदको सिट सङ्ख्या १५० भन्दा बढी हुनुहुन्न भन्नुभयो । रासस