मङ्लबार, अशोज ११, २०७९

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने कुनै पनि काममा संलग्न हुन्न: मन्त्री आचार्य

पत्रकार महासङघ काठमाडौंको ज्ञापनपत्र बुझदै मन्त्री आचार्यले भने-अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने कुनै पनि काममा संलग्न हुन्न

काठमाडौं आषाढ १२, अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता रोक्ने नियतका साथ सरकारले ब्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराएको प्रस्तावित अदालतको अपहेलना सम्वन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको विधेयक २०७१ को दफा ४, ८, ११ र १७ मा पर्याप्त सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै सरकार र संसद्लाई त्यसतर्फ IMG_1272sjh_Road  photography_journalist_kanun mantralaya Gyapan_2071अविलम्ब पहल गर्न र यो वा त्यो बहनामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयास नगर्न सरोकारवाला मन्त्रालय अर्थाथ कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यलाई नेपाल पत्रकार महासङघ काठमाडौं शाखाको एक प्रतिनिधी मण्डलले विद्येयक फिर्ता गर्नुपर्ने मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छन ।

महासङघ काठमाडौं शाखाका अध्यक्ष गोविन्द चौलागाईंले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कानुनको आडमा न्यायाधीश र न्यायालयलाई संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता र जवाफदेहिता भन्दा माथि राख्न खोजेको भन्दै विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै ज्ञापनपत्रमा उठान गरिएका मागमा राज्यले वेवास्ता गरे महासङघ आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नभएको बताएका छन ।

त्यस्तै महासंघका केन्द्रीय सचिव धर्मेन्द्र कर्ण , पूर्व सदस्य बालकृष्ण बस्नेतले प्रस्तावित विधेयकले अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा पर्न प्रभावका सम्बन्धमा मन्त्री आचार्यको धयानाकर्षण गराउँनु भएको थियो ।

ज्ञापनपत्र बुझदै कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विद्येयकमा भएका कमीकमजोरीलाई व्यवस्थापिका संसदमार्फत संशोधन गर्न सकिने भन्दै मन्त्री आचार्यले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने कुनै पनि काममा संलग्न नहुने प्रतिवद्धता सहित आफूप्रति शंका र अविश्वास नगर्न भन्दै विद्येयक दर्ताको वखत सरोकारवाला निकायसँग छलफल हुन नसकेको स्वीकार्दै अव यस सम्बन्धमा संसदमा छलफल हुन्छ । यदि विद्येयकमा गलत प्रावधान भए  अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा   आघात पुग्ने   अवस्था रहेको खण्डमा त्यसलाइ संसदले सच्याउने छ भन्दै चार वर्षअघि बनाइएको विधेयकका केही भाषिक परिमार्जन गरेर जस्ताको तस्तै सदनमा पेश भएको हो अहिले नै विधेयक पास भइसकेको छैन, त्यसमा वृहद् छलफल हुनै बाँकी छ ,आत्ति हाल्नुपर्ने अवस्था छैन  भन्दै पत्रकारहरुलाई  निश्चिन्त रहन   आग्रह गर्नु भएको थियो ।

त्यस अवसमा उहाँले सञ्चारकर्मी सचेत भई विधिको शासन, मानवधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि चासो र सक्रियता देखाएकोमा आफूलाई खुशी लागेको समेत बतानु भएको थियो । यसै वीच आजै लोकतान्त्रिक छापामाध्यम राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष दामोदर प्रसाद दवाडीको नेतत्वमा गएको प्तिनिधी मण्डलले पनि प्रस्तुत पसङमानै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी दफाहरु उल्लेख भएकोले सच्याउन माग गर्दै बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै कानुनमन्त्री आचार्यले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा सरकारले सम्झौता नगर्ने बताउनुभएको थियो ।

मिति २०७१/०३/१२

माननीय मन्त्री ज्यू कानुन न्याय, संविधानसभा तथा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं ।

विषय:  ज्ञापनपत्र बारे ।

देश यतिवेला संविधान निर्माणको चरणमा छ । शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको कामले आगामी ८ माघ भित्रै पूर्णता पाउने आशामा आम सर्वसाधारण मानिसहरु अपेक्षा गरेर वसिरहेका छन् । सम्वाद, सहमति र सहकार्यका वीच नया“ संविधान निर्माण हुने र त्यस्तो संविधानमा प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी हुने आशा सञ्चार क्षेत्रले पनि गरिरहेको छ । मुलुकलाई संक्रमणकालिन अवस्थाबाट मुक्त गर्न सञ्चार क्षेत्रले निरन्तर भूमिका खेलिरहेको याहा“लाई विदितै छ । तर सरकारले ब्यवास्थापिका संसदमा हालै पेश गरेको अदालतको अपहेलना सम्वन्धी ब्यवस्था गर्न बनेको विद्येयकका विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघ, काठमाडौं जिल्ला शाखाको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रस्तावित विद्येयक प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्धमा रहेको हाम्रो महासंघको ठहर छ । विद्येयकको प्रस्तावना देखि लिएर अपहेलना गरेको मानिने खण्डसम्म नै विद्येयक अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता विपरित छ । अदालतको काम कार्वाहीमा कसैवाट पनि हस्तक्षेप हुनु हुदैन । यसो गरिए त्यो स्वतन्त्र न्यायपालिका विरुद्ध हुन्छ, लोकतान्त्रिक मूल्य÷मान्यता विपरित हुन्छ । त्यसैले अपहेलना सम्वन्धी कानुन आवश्यक पनि छ । तर, कानुन आवश्यक छ भन्दैमा न्यायधिस र न्यायलयलाई संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य÷मान्यता र जवाफदेहिता भन्दा माथी राखेर कल्पना गर्न मिल्दैन । अदालतमा विचाराधिन मुद्दाका वारेमा लेख्न र वोल्न रोक लगाउने उदेश्यका साथ यो विद्येयक आएको र यसले अदालत वाहिर न्यायधिसले गरेका काम र उसका आचरण बारेमा समेत प्रश्न उठाउन अंकश लगाउने नियतका साथ आएको हाम्रो ठहर छ । यो सोझै संविधानमा उल्लेखित अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता, जनताको सुचना पाउने मौलिक हक विपरित छ । मौलिक हकलाई नै कुन्ठित पार्ने गरी कुनै कानुन बनाउन सकिदैन । त्यसकारण यो विद्ययक त्रुटीपूर्ण मात्र नभई आपत्तिपूर्ण पनि छ ।

मानीनय मन्त्री ज्यू,

प्रस्तावित विद्येयक जस्ताको तस्तै पारित भए नेपालको न्यायलय निरंकुशताको वाटो तर्फ जाने छ । यस्तो अवस्थामा न्यायलयले आवश्यक परे जस्तोसकै परिस्थिती र सन्र्दभलाई पनि स्वेच्छाचारी ढंगले अपहेलनाको डन्डा देखाएर वारम्वार तसाईरहनेछ । अपहेलनाको कानुन अदृश्य भूत जस्तो हुदैन, रहुनु हुदैन पनि । यसमा केवल न्यायकर्म र न्याय दिने लाई दिइने अनुचित दवावको मात्र सम्वोधन हुनुपर्छ । नकी, यी निकाय प्रति प्रेस र आम जनताले प्रश्न उठाउने र स्वस्थ आलोचना गर्ने छुट माथी वन्देज लागोस् । यसर्थ, सरकारले सदनमा पेश गरेको विद्येयक तत्काल फिर्ता लिई, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय कानुन, अभ्यास र सन्र्दभ समेतलाई विचार गरी परिमार्जन गर्नुपर्छ । यो विद्येयक संसदमा छलफलको क्रममा लैजानु अघि नै फिर्ता लिएर सरोकारवाला पक्षस“ग छलफलका आधारमा मात्र अघि वढाउन हामी सरकारसग माग गर्दछौं । सरकारले आफुलाई अदालत प्रतिको सम्मानका साथै नागरिकको अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको उत्कट चाहानालाई सम्वोधन गर्न सक्नु पदर्छ । अन्यथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता, पेश स्वतन्त्रताका पक्षधर हामी आन्दोलनमा उत्रन वाध्य हुनेछौं । हामी त्यस्तो दिनको कल्पना गर्न सक्दैनौं । सरकारले तत्काल विद्येयक फिर्ता लिई सरोकारवाला पक्षसङगको छलफलका आधारमा अघि वढन तयार हुनेछ भन्नेमा महासंघ विश्वस्त छ ।

गोविन्द प्रसाद चौलागाई

अध्यक्ष

साल्ट ट्रेडिङ्ग कपोर्रेशन लिमिटेड

कालिमाटी, काठमाडौं
फोन नं: ०१४ २७० ३१५ ,फ्याक्स: ०१४ २७१ ७०४
Email salt@stcnepal.com, admin@stcnepal.com

नेपालको सवैभन्दा पुरानो सुपर मार्केट

विशाल बजार कम्पनी लि.
शुक्रपथ, काठमाडौं, नेपाल

फोन: ०१४ २२८ ३४२, ०१४ २४२ १८५, ०१४ २२२ ४२३
Email: info@bishalbazar.com.np

खबरका दस्तावेजहरु

June 2014
S M T W T F S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031