काठमाडौँ आषाढ ७ , सरकारले नियोजित रुपमा प्रकाशन र प्रसारणमा नियन्त्रण गर्ने एवम् अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता रोक्ने नियतका साथ ब्यवस्थापिका संसदमा अदालतको अपहेलना सम्वन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको विधेयक २०७१ दर्ता गराएको छ । कानुन मन्त्रालयले अभिब्यक्ति 
स्वतन्त्रता रोक्ने नियतसहित संसदमा दर्ता गरिएको प्रस्तावित उक्त विधेयक आफैमा लोकतान्त्रिक सरकारको अलोकतान्त्रिक कदमको पराकाष्ठा भएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासङघ काठमाडौं लगायतका सरोकारवाला पेशागत सङघ सङगठनले सरकारको यस कदमको तीव्र विरोध सुरु गरेको छ ।
यसैक्रममा संसदमा दर्ता गरिएको प्रस्तावित उक्त विधेयक तत्काल फिर्ताको माग गर्दै पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले शनिवार पेशागत हकहित एवम अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि वर्षाती मौसकावीच संविधानसभा भवन नया वानेश्वर नजिकै विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । यस अघि शुक्रवार प्रेस चौतारीले पनि सोही स्थानमा विरोध जनाएको थियो ।
विरोध कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंङघका केन्द्रीय सदस्य तथा उपत्यका संयोजक इश्वरी वाग्ले, प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्याल, शाखा अध्यक्ष गोविन्द चौलागाई लगायतका सम्वद्ध पेशागत सङगठनका प्रतिनिधिहरुले सरकारले ल्याउन लागेको उक्त विधेयक अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी भएकोले विरोधमा उत्रनु परेको भन्दै आफुहरु विधेयकको विरोधी नभए पनि अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने गरी ल्याउन लागेको विधेयकलाई मान्न नसकिने वताए ।
त्यस्तै सरकारले तत्काल ससंदमा दर्ता गराएको विद्येयक फिर्ता लिई सरोकारवाला पक्षसगको सल्लाहमा मात्र कार्य अघि वढाउनु पर्नेमा जोड दिदै त्यसो नगरी विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास गर्न खोजिए महासंघ कडा संर्घषमा उत्रने चेतावनी दिएका छन । यसैवीच अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको माग गर्दै पत्रकार महासङघ काठमाडौंले सोमवार कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यलाइ ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने भएको छ ।
