काठमाडौँ वैशाख २९, सर्वोच्च अदालतले १५ दिनभित्र २६ जना सभासदको मनोनयन गर्न १५ दिनभित्र गर्न आदेश दिएको छ । सभासद विश्वेन्द्र 
पासवानले दायर गरेको रीटमाथि सुनुवाइ गर्दै सोमबार अदालतले २६ सभासदको मनोनयनविनै गरिएको संविधानसभाको काम कारवाहीलाई अपूर्ण ठहर गदै न्यायाधीशद्व रामकुमारप्रसाद साह र कल्याण श्रेष्ठको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले संविधानसभा चुनावमा पराजित भएका र राजनीतिक पृष्ठभूमि भएकाहरुलाई मनोनयन नगर्न भन्दै निर्णयमा २६ सभासद मनोननयन गर्दा राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्याएकोहरुको स्पष्ट आधार खुलाइनुपर्ने, संविधानसभामा छुटेका आदिवासी समुदायको प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने र २६ सभासदका लागि संविधानसभामा छुट्टै कार्यकक्ष बनाइनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
