काठमाडौँ ज्येष्ठ ८, एघारबुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र–२०७१ जारी गर्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घले आयोजना गरेको दुई दिने पत्रकार महिलाको राष्ट्रिय सम्मेलन’ सम्पन्न भएको छ । एघारबुँदे घोषणापत्रमा आमसञ्चार क्षेत्रलाई समावेशी बनाउन निश्चित अवधिसम्म सकारात्मक विभेदको नीति लागू गरी पत्रकार महिलाको सहभागितामा वृद्धि र पेसामा निरन्तरताको वातावरण बनाउन सरकार, सम्बद्ध सञ्चारगृह र महासङ्घलगायत सञ्चारसम्बद्ध 
सबै सङ्घसंस्थाको ध्यानाकर्षण गराउने, सरकारी तथा निजी सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्ष लैङ्गिकमैत्री बनाई प्रकाशन, प्रशारणका विषयवस्तुमा समेत त्यसको प्रभाव देखिने वातावरण बनाउनुपर्ने रहेको छ ।
त्यस्तै कार्यथलोमा पत्रकार महिलाको भौतिक असुरक्षा, यौनजन्य हिंसा या दुव्र्यवहारको घटना हुन नदिन भरपर्दो व्यवस्था गर्न र यस्ता घटना भएमा दोषीलाई कानुनी कारबाही तथा पीडितलाई न्याय दिलाउन उपयुक्त संयन्त्र बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सबैखाले सञ्चार प्रतिष्ठानमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन–२०५१ को कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसलाई लैङ्गिकमैत्री हुने गरी संशोधन र पत्रकार महिलाको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
साथै रात्रि सेवामा काम गर्ने पत्रकार महिलालाई सञ्चारगृहकै सवारीसाधनबाट सुरक्षित आवागमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सञ्चार प्रतिष्ठानलाई लैङ्गिकमैत्री बनाउने निर्देशिका २०७१ तत्काल पारित गरी लागू गर्न सम्मेलनले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले सम्मेलनले जारी गरेका ११ बुँदे घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारसँग आग्रह गर्ने र एकैपटक सबै मुद्दा कार्यान्वयन गर्न नसकेपनि चरणबद्धरुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि महासङ्घले पहल गर्ने प्रतिबद्वता व्यक्त गर्नुभएको थियो भने प्रेस युनियनका बागमती अञ्चल संयोजक होम लम्साल, ,क्रान्तिकारी पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष कुमार शाह, प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्याल, क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य ,मधेसी पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष कुमार विवेकानन्द मिश्र, मधेसी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहनकुमार सिंह, र जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) का अध्यक्ष डण्ड गुरुङले राष्ट्रिय सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नका लागि गर्ने प्रतिबद्वता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
