काठमाडौ ज्येष्ठ ९, जागरण नेपालद्वारा कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्लामा सञ्चालित ‘लोकतान्त्रिक सुशासनका लागि निर्वाचन शिक्षा’ कार्यक्रमको 
अवस्था, चुनौती र आगामी कार्यदिशाका सम्बन्धमा आज राजधानीमा आयोजित अन्तक्र्रियामा कायक्रममा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले संविधान निर्माण प्रक्रियाले स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई कुनै असर नपार्ने भन्दै दलहरुबीच सहमति गरेर यथासक्य चाँडो स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष शर्मिला कार्कीले जिम्मेवार, उत्तरदायी तथा लोकतान्त्रिक निर्वाचित सरकारको सुनिश्चितताका लागि निर्वाचन प्रक्रियामा नागरिकहरुको भूमिका सशक्त पार्ने उद्देश्यले सुशासनका लागि निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभएको उक्त कार्र्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाई, राष्ट्रिय पर्यवेक्षण समितिका कोषाध्यक्ष भवानी खरेल, जागरण नेपालका निर्देशक मीना विष्ट लगायतले बोल्नु भएको थियो ।
