शनिबार, फाल्गुन १९, २०८०

१५ दिनभित्र २६ जना सभासदको मनोनयन गरी संविधानसभालाइ पूर्णता दिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ वैशाख २९, सर्वोच्च अदालतले १५ दिनभित्र २६ जना सभासदको मनोनयन गर्न १५ दिनभित्र गर्न आदेश दिएको छ । सभासद विश्वेन्द्र adalat_(2)25पासवानले दायर गरेको रीटमाथि सुनुवाइ गर्दै सोमबार अदालतले २६ सभासदको मनोनयनविनै गरिएको संविधानसभाको काम कारवाहीलाई अपूर्ण ठहर गदै न्यायाधीशद्व रामकुमारप्रसाद साह र कल्याण श्रेष्ठको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले संविधानसभा चुनावमा पराजित भएका र राजनीतिक पृष्ठभूमि भएकाहरुलाई मनोनयन नगर्न भन्दै निर्णयमा २६ सभासद मनोननयन गर्दा राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्‍याएकोहरुको स्पष्ट आधार खुलाइनुपर्ने, संविधानसभामा छुटेका आदिवासी समुदायको प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने र २६ सभासदका लागि संविधानसभामा छुट्टै कार्यकक्ष बनाइनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।