शनिबार, फाल्गुन १९, २०८०

सहकारीको ठगी रोक्न विद्यमान सहकारी ऐन संशोधन गर्न सरकारलाइ विज्ञहरुको सुझाव

आयोगले आज प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई यो प्रतिवेदन बुझाउँदै

काठमाडौं बैशाख ३०, सहकारी संस्था छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले सहकारी खोलेर निक्षेपकर्तालाई ठग्ने सञ्चालकलाई कारबाही गर्न कानुन अभाव रहेको भन्दै सहकारीका क्षेत्रमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न वर्तमान सहकारी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरी कार्कीको संयोजकत्वमा गत कात्तिकमा गठन गरेको आयोगले आज प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई यो प्रतिवेदन बुझाउँदैछ। सहकारी विभागप्रतिवेदनमा सहकारी ऐन संशोधनका लागि मस्यौदासमेत समावेश गरिएको छ। आयोगका सदस्य सुशीलराम माथेमाले विद्यमान कानुनको आधारमा सहकारीबाट ठग्नेलाई कारबाही गर्न नसकिने बताए। आयोगले यसका लागि सहकारी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको खवर आजको अन्न्पूर्णपोष्ट दैनिकमा आशीष ज्ञवालीको  वाइलाइनमा प्रकाशित रहेको छ  दैनिकमा आशीष ज्ञवालीको  वाइलाइनमा प्रकाशित रहेको छ

आयोगलाई कारबाही गर्ने अधिकार नभएकोले नियतवश ठग्ने सहकारीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने सुझाउ पनि आयोगले दिएको छ। अहिलेको कानुनअनुसार निक्षेप फिर्ता नगर्ने सञ्चालकलाई बढीमा तीन वर्षसम्मको सजाय हुने र तीन वर्षको कैदसजायपछि आरोपीले निक्षेप फिर्ता नगरे पनि हुने व्यवस्था छ। यस्तो कमजोर कानुनको नाजायज फाइदा उठाउँदै केही सञ्चालकले सर्वसाधारण जनताको रकम ठग्ने गरेका छन्दैनिकमा आशीष ज्ञवालीको वाइलाइनमा प्रकाशित रहेको छ

आयोगले कारबाहीका लागि कडा कानुन आवश्यक भएको सुझाउ दिएको छ। अहिलेको कानुनबाट सहकारी सञ्चालन गर्ने हो भने आगामी दिनमा सहकारी क्षेत्रमा झन् ठूलो विकृति आउने देखिएको आयोगका सदस्य माथेमाले बताए। सहकारीको बोर्ड झुन्ड्याएर छद्म रूपमा ब्यांकले गर्नेजस्तो काम सहकारीले गरेु, उनले भने, नियमन नभएको हुनाले आकर्षक ब्याजदरको लोभमा सर्वसाधारणको अर्बौं रकम निक्षेप फस्यो।

आयोगले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीको ६ महिना लगाएर गरेको अध्ययनले अहिलेको विद्यमान सहकारी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने तथा सहकारी विभागलाई नियमनका लागि शक्तिशाली बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सहकारीबाट भएको ठगीले सर्वसाधारणले आर्थिक, सामाजिक र मानसिक रूपमा ठूलो क्षति भोग्नुपरेको निष्कर्ष आयोगको रहेको छ। आयोगले निक्षेप फिर्ता नगर्ने सहकारीलाई कारबाही गर्न अर्को आयोग बनाउनुपर्ने तथा सहकारीको ऋण उठाउन सहकारी ऋण असुली न्यायधीकरण बनाउनुपर्ने सुझाउ दिएको छ। यसअघि अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको दुईवटा समितिले अहिलेको सहकारीको कानुन फितलो रहेको सुझाउ सरकारलाई दिएका थिए। तीन वर्ष अगाडि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल र डेढ वर्षअगाडि नेपाल राष्ट्र ब्यांकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले आयोगले सहकारीको विद्यमान कानुनले सहकारी क्षेत्रमा ठगी बढेको हुँदा कानुन बनाएर सहकारी क्षेत्रमा व्यवस्थित नियमन गर्न आवश्यक भएको सुझाउ दिएका थिए।

अर्याल र अधिकारी संयोजक रहेको समितिले सहकारीको समस्या समाधान गर्नको लागि बुझाएको प्रतिवेदन भने अहिले सिंहदरबारमा थन्केर बसेको छ। विगतमा समितिले दिएको सुझाउ प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने हो भने सहकारी क्षेत्रबाट आगामी दिनमा पनि अझै ठूलो अराजकता निम्म्तने आयोगका एक सदस्यले बताए।

ुतीन वर्षअगाडि गठन भएको समितिले दिएको सुझाउमात्र कार्यान्वयन गरेको भए सहकारीबाट ठगिनेको संख्या बढ्ने थिएनन्, उनले भने, सहकारी संस्था सहकारीको सिद्धान्तअनुसार चलेनन् यसले समस्या सिर्जना गर्‍यो। आयोगमा परेको उजुरीअनुसार सहकारीमा करिब सात अर्ब निक्षेप र दुई अर्ब ब्याज गरेर नौ अर्ब रुपैयाँ फसेको छ। सहकारी सञ्चालकले सञ्चालन गरेको हाउजिङबाट दुई अर्ब रुपैयाँ ठगिएको उजुरी आयोगमा परेको छ। यस्तै सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत रूपमा सुधिर बस्नेत अध्यक्ष रहेको ओरियन्टल सहकारीमा तारादेवी ढकालले १९ करोड रुपैयाँ फसेको उजुरी आयोगमा छ। आयोगमा परेको उजुरीअनुसार घरजग्गा व्यवसायी सुधिर बस्नेतले सावाँ र ब्याजसहित तीन अर्ब र अर्का घरजग्गा व्यवसायी राजेन्द्र शाक्यले निक्षेप र ब्याजसहित एक अर्ब रुपैयाँ ठगेको उजुरी आयोगमा छ।