शनिबार, मंसिर १७, २०७९

राज्यको शासकीय स्वरूप सम्बन्धी पुरानो प्रतिवेदननै विधानसभामा पठाइने

काठमाडौं ज्येष्ठ ४, पहिलोको संविधानसभा, राज्यको पुनःसंरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समिति तथा राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिको  प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै विधानसभामा पठाइने भएको छ । उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि आज संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल bicc 1 (1)समितिमा छलफल हुँदा सो निर्णय भएको हो । राज्यको शासकीय स्वरूप र पुनःसंरचनाका विषयमा प्रतिवेदन अध्ययन उपसमितिले तत्कालीन संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २७ दलका नेताको संयुक्त बैठकबाट भएको सहमति र प्रयासको अध्ययन गरेको थियो ।

बैठकमा सभासद् हरिबोलप्रसाद गजुरेल संयोजकत्वको प्रतिवेदन अध्ययन उपसमितिले आज निक्र्योल समितिसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलमा सभासद् मानबहादुर विश्वकर्मा, भरतकुमार शाह, गङ्गा चौधरी, गणेश ठगुन्ना, मीनाक्षी झा, धनराज गुरुङलगायतले प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै बुझाउनुपर्ने र सुझावसहित केही बुँदा संविधानसभा पठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । त्यस्तै बैठकमा निक्र्योल समितिका सभापति विष्णुप्रसाद पौडेलले राज्यको शासकीय स्वरूप र पुनःसंरचनाका विषयमा सहमति हुन नसक्दा नै विगतको संविधानसभा विघटन भएको घटना स्मरण गराउँनु थाहा भएको छ।