शुक्रबार, मंसिर २३, २०७९

न्याय परिषद्ले मापदण्डविपरीत न्यायाधीशहरूको सिफारिस गरेको एमाओवादीको ठहर

काठमाडौं बैशाख २९, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादीले सर्वोच्च अदालतका लागि न्याय परिषद्ले गरेको न्यायाधीशहरूको सिफारिसको विरोध गर्दै न्यायालयमा भ्रष्टु लाई पस्न नदिने निर्णय गरेको छ । विराटनगरमा बुधबार सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेको प्रस्तावलाई पार्टी मुख्यालय पेरिस prachanda2डाँडामा आइतबार सार्वजनिक गर्दै एमाओवादीले मापदण्डविपरीत सिफारिस भएको र त्यो समावेशी पनि हुन नसकेकाले विरोध गर्नु परेको खवर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

खवरमा परिषद्ले स्वच्छ छवि भएकालाई छानी९छानी छाडेर भ्रष्टलाई सिफारिस गरी न्यायपालिकाको खिल्ली उडाएको एमाओवादीको ठहर छ । उसले परिषदो सिफारिस ऐन, कानुन र परिषदै मापदण्डविपरीत भएको भन्दै त्यसको विरोध गर्ने बताएको छ । त्यस्तै हालै न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सिफारिस गर्दा एकातिर समावेशीलाई अंगिकार गर्न नसकेको र अर्कातिर मापदण्डविपरीत न्यायाधीशहरूको सिफारिसभएके एमाओवादीको बुझाइ रहेकोछ । यसै प्रसंगमा , अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा अपारदर्शी र विभिन्न प्रभावमा परेर सर्वोच्च अदालतबाट कारबाही गर्न निर्देशन गरेको र विभिन्न प्रकारका बदनाम व्यक्तिलाई सिफारिस गरेर साथै इमानदारलाई विभिन्न बहानामा पन्छाउने काम गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको खिल्ला उडाउने कार्य गरेको उल्लेख गर्दै

एमाओवादीले यसको ठाउँमा स्वच्छ र इमानदार छवि भएकालाई नियुक्त गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ । परिषद्ले गत वैशाख ९ गते सर्वोच्चका लागि न्यायाधीशहरू वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, गोविन्दकुमार उपाध्याय, ओमप्रकाश मिश्र, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्रशमशेर राणा र जगदीश शर्मा पौडेलको नाम सिफारिस गरेको थियो । उक्त ऐनको दफा ४ अनुसार सर्वोच्च अदालतका लागि न्यायाधीश सिफारिस गर्दा हरेक न्यायाधीशको हकमा परिषद्ले सिफारिस गर्न पर्नाको कारण, उसको नैतिक चरित्र, योग्यता, कार्यकुशलता र आचरण ठीक भएको टिप्पणी निर्णयमै उठाउनुपर्छ । तर परिषद्ले आठै जनाका लागि एकै गोलमटोल तरिकाले इमानदार, योग्य इत्यादि भएकाले नियुक्ति गरिएको सतही र हचुवा कारण दिएको छ ।