काठमाडौं चैत २१, सरकारले हयुमन राइटस् वाच नामक संस्थाले ‘चीनको छायामा नेपालका तिब्बतीमाथि दुव्र्यवहार’ शीर्षकमा हालै प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनप्रति कडा आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
प्रतिवेदनलाई आधारहीन, उत्तेजनात्मक एवम् दुर्भावनापूर्ण भएको भन्दै सरकारले निकटका छिमेकीको सम्बन्धमा अनावश्यक हस्तक्षेपको आशयले त्यो प्रेरित भएको जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले विहीवार साँझ विज्ञप्ति जारी गरी स्वतन्त्र एवम् सार्वभौम देशका रुपमा नेपालको आफ्नै स्थान रहेको र आफ्नो परराष्ट्र तथा आन्तरिक नीति बनाउने र निर्णय गर्ने अधिकार रहेको स्पष्ट गरेको छ । शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको पक्ष राष्ट्र नेपाल नभए पनि मानवताका आधारमा शरणार्थीलाई आश्रय दिइरहेको र नेपालको सामाजिक –आर्थिक अवस्थाले शरणार्थीको अतिरिक्त भार बहन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको वर्तमान अवस्थामा पनि त्यसलाई भविष्यमा निरन्तरता दिइरहने छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेपालको विद्यमान ऐनअनुसार शरणाार्थीले आश्रय पाइरहेका र उनीहरुले यो मुलुकको कानुनको पालना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ , आन्तरिक कानुन र परराष्ट्र नीतिको उल्लङ्घन गर्न नपाउने विषयलाई नेपालले पटक पटक स्पष्ट गर्दै आएको छ भन्दै प्रतिवेदनमा कुनै कानुनी आधार र वास्तविकता नभएको तथा त्यो वस्तुनिष्ठता र निष्पक्षतारहित भएको नेपालले जनाएको छ ।
शरणार्थीको अधिकार र स्वतन्त्रताका नाममा दुई छिमेकी मुलुकलाई आक्षेप लगाउने प्रयास भएको तथा मानवाधिकारका नाममा राजनीतिकरण गरिएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा यस्ता गतिविधि भविष्यमा नदोहरिने आग्रह गरिएको छ । “नेपाल सार्वभौमिकता, अविभाज्यता र परस्पर निर्भरतामा विश्वास गर्छ तथा मानवअधिकारको रक्षाका लागि प्रतिबद्ध छ, यस्ता आधारभूत विषयमा रचनात्मक रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अघि बढ्न नेपाल दृढ छ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।