काठमाडौँ वैशाख ७ कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्यले एक दशक लामो द्वन्द्वका क्रममा घटेका घटनाहरुमा पीडित भएका नागरिकलाई न्याय दिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न लागिएको बताउनुभएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक २०७० माथि सैद्धान्तिक छलफलमा उठेको विषयहरुमा जवाफ दिँदै मन्त्री 
आचार्यले विधेयकको अन्तरवस्तु नै नबुझिकन गलत प्रचार गरिएकामा आपत्ति प्रकट गर्नु भएको छ।
“शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन हामी सबै जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्नेमा गलत ढङ्गले विषयवस्तुलाई उठाएर नकारात्मक सन्देश दिन खोजिएको छ, यसले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन सहयोग गर्छ वा गर्दैन त्यसमा सबैको ध्यान जानुपर्छ” – उहाँले भन्नुभयो । विधेयकमा जघन्य अपराधमा संलग्नहरुलाई माफी दिने भन्ने कुरा कहीँ कतै पनि नभएको भन्दै मन्त्री आचार्यले मुलुकभित्र र बाहिर उठेका विषयलाई उचित तवरले सम्बोधन गरिने विश्वास दिलाउनुभयो ।
आगामी दिनमा दण्डहीनता नमौलाओस् र मुलुकमा स्थायी शान्ति स्थापना होस् भन्नेमा सरकार क्रियाशील रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो – सोची विचारी विस्तारै प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको अवस्थामा गलत प्रचार कोही कसैलाई पनि प्रिय हुँदैन । विधेयकमा सत्यको अन्वेषण, निरुपण, क्षमादान, परिपूरणलगायतका विषयलाई प्रष्टसँग उठाइएको जानकारी दिँदै मन्त्री आचार्यले शान्ति प्रक्रियालाई सबैले सहयोग पु-याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मानवअधिकारवादी भनाउनेहरुले समेत गलत ढङ्गले विषयवस्तुलाई उठाएको भन्दै उहाँले सभासद्हरुले उठाउनु भएको उचित विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । सभासद्हरुले शान्ति प्रक्रियाको मर्म र भावना अनुसार आयोग गठन हुनुपर्ने, दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने, दीर्घकालीन शान्ति स्थापना हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । दशक लामो द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्न सोची विचारी कदम अगाडि बढाउनुपर्ने, समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउनुपर्ने, उचित परिपूरण र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँहरुको सुझाव थियो । उहाँहरुले मानवअधिकारको नाममा उचालिएका गलत प्रचारमा कोही पनि प्रभावित हुन नहुने धारणा राख्नुभएको थियो ।
यसरी धारणा राख्ने सभासद्हरुमा कुलबहादुर गुरूङ, प्रेमबहादुर सिंह, चूडामणि जङ्गली, डिल्ली काफ्ले, जीतबहादुर दर्जी, अमरेशकुमार सिंह, शिवलाल थापा, मानबहादुर विक, प्रेम सुवाल, भरतबहादुर शाह, प्रकाश ज्वाला, शक्तिबहादुर बस्नेत, लक्ष्मी पोख्रेल, रविन्द्र अधिकारी, आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, गोपाल दहित, चन्द्र भण्डारी, विकास लम्साल, तारिणीदत्त चटौत, काशिनाथ अधिकारी, ईश्वरी न्यौपाने, भरतकुमार शाह, हितराज पाण्डे, विश्वेन्द्र पासवान, रामनारायण विडारी, बलराम अधिकारी, कृष्ण पौडेल, लक्ष्मणलाल कर्ण, अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ, रेखा शर्मा, रञ्जु शर्मा, रुपा महर्जन, गीता क्षेत्री, लक्ष्मण राजवंशी र परशुराम तामाङ, जयदेव जोशी, धनीराम पौडेल, विदुर सापकोटा, चित्रबहादुर केसी, छायाँ शर्मा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, योगेन्द्र तामाङ, मिलनकुमारी राजवंशी, प्रतिक्षाकुमारी पौडेल, जनार्दन शर्मा, भवानीप्रसाद थानी, गगन थापा, जङ्गीलाल यादव, चन्द्रादेवी जोशी, बुद्धिराम भण्डारी, कमलप्रसाद पङ्गेनी, राजाराम स्याङतान, अमरसिंह पुन, सञ्जयकुमार गौतम, डा सुबोधकुमार पोखरेल लगायत ६६ जनाले सो विधेयकबारे आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत
यसैबीच व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक, २०७० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्यले प्रस्तुत गर्नुभएको सो प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । सो प्रस्ताव स्वीकृत भएपनि विधेयकमाथि दफावार छलफलको कार्यक्रम भने बाँकी नै रहेको छ । यस्तै, विधेयकमाथि संशोधनको प्रस्तावसमेत पेश गर्न दिइने संसद सचिवालयले जनाएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही वैशाख १२ गते विहान ११ बजे बस्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
