काठमाडौ वैशाख ६, मुलुकको राजनीतिक तथा मानव अधिकारका क्षेत्रमा मात्र नभई समग्ररुपमा बहुचर्चित रहेको बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन, सत्य 
निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग को सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा शुक्रवार पेस भएको छ । यसै सेरोफेरोमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग को सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा के कस्ता प्रसंग समावेस भएका छन भन्ने जिज्ञासा आम नेपालीमा विद्यमान रहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गदै छलफलका क्रममा रहेको उक्त विधेयकको पूण पाठ यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।
पूृर्ण पाठका लागि यहाँ क्लिक गर्नुस्
सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन
आयोगको क्षेत्राधिकार स्पष्ट बनाइनु
पर्नेमा नेताहरुको जोड
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्नुपर्नेमा पक्षमा आज राजधानीमा राज्यद्वारा बेपत्ता योद्धा परिवार समाजले आयोजना गरेको ‘बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगसम्बन्धी कानुन’ विषयक छलफल कार्यक्रममाका वक्ताहरूले जोड दिएका छन् । कायक्रममा नेकपा–माओवादीका सचिव देव गुरुङले कार्यक्षेत्र स्पष्ट नभएकाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग नाम मात्रको आयोग हुने सम्भावना बढेको बताउदै द्वन्द्वकालका आदालतमा विचाराधीनदेखि सबै मुद्दा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउनुपर्ने बताउाुनभएको थियो भने ।
नेकपा(एमाले)का प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले संसदमा प्रस्तुत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयकले पीडितलाई न्याय नदिने होकी भन्ने चिन्ता देखिएको अभिव्यक्ति दिनु भएको छ । त्यसतै गरि काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले दलहरूबीच सहमति भए विधेयकलाई परिमार्जन गर्न सकिने बताउँदै बाहिर चर्चामा भएजस्तो विधेयकमा सबै पीडकलाई आममाफी दिने कुरा नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
एमाओवादी नेता जर्नादन शर्माले संसदमा प्रस्तुत सो विधेयकका कतिपय बुँदा स्पष्ट नभएकाले त्यसलाई संशोधन गरेर पारित गरिने बताउनुभयो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका कार्यवाहक सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले विधेयकको आममाफीसम्बन्धी दफा २६ संशोधन नगरे आयोग गठनको कुनै औचि��्य नहुने बताउनुभयो । बेपत्ता परिवार समाजका अध्यक्ष एकराज भण्डारी, अनौपचारिक सेवा केन्द्र(इन्सेक)का अध्यक्ष सुवोध प्याकुरेल, नागरिक समाजका अगुवा सुन्दरमणि दीक्षितलगायतले आयोग गठन भएपनि पीडितले न्याय पाउनसक्ने अवस्था नदेखिएकाले पीडितले आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको धारणा राख्नुभएको थियो ।
